विधानसभा में 6 करोड़ 83 लाख पांच हजार का स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग का बजट पास
रांची : झारखंड विधानसभा की दूसरी पाली में गुरुवार को स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग की अनुदान मांगों पर चर्चा हुई.
प्रदीप यादव द्वारा लाये गये कटौती प्रस्ताव पर कई विधायकों ने बातें रखी. इसके बाद ध्वनि मत से स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग का छह करोड़ 83 लाख पांच हजार रुपये का बजट पास हुआ.
इससे पहले झामुमो व झाविमो विधायकों ने वॉकआउट किया. मंत्री लुईस मरांडी ने कहा कि सरकार मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना शुरू कर रही है. इसके तहत एससी, एसटी वर्ग के विद्यार्थियों को यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने पर परीक्षा व साक्षात्कार की तैयारी के लिए सरकार एक मुश्त एक लाख रुपये की सहायता राशि प्रदान करेगी.
सरकार का उत्तर रखने के दौरान श्रीमती मरांडी ने कहा कि सरकार छठी से आठवीं की पढ़ाई करनेवाले सामान्य वर्ग के बच्चों को भी साइकिल देगी. शिक्षा विभाग की ओर से लीगल लिटरेसी का कार्यक्रम शुरू किया है. इसको लेकर लिम्का बुक में भी नाम दर्ज किया गया है.
तीन फरवरी को जमशेदपुर में महिला यूनिवर्सिटी की ऑनलाइन शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे. नेतरहाट की तर्ज पर सभी प्रमंडल में स्कूल की स्थापना की जायेगी. सरकार की अोर से 21 हजार सात सौ 46 शिक्षकों की नियुक्ति की गयी है. पारा शिक्षकों के मानदेय में भी वृद्धि की गयी है.
बोकारो व साहेबगंज में मेडिकल कॉलेज खोलने पर सरकार करेगी विचार : रामचंद्र चंद्रवंशी
स्वास्थ्य मंत्री रामचंद्र चंद्रवंशी ने कहा कि आजादी के बाद से राज्य में सिर्फ तीन मेडिकल कॉलेज थे. पिछले चार साल में पांच नये मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं.
हजारीबाग, डालटनगंज व दुमका में मेडिकल कॉलेज तैयार हो चुका है. चाईबासा व कोडरमा में मेडिकल कॉलेज खोलने की स्वीकृति मिल चुकी है. जल्द ही इसका टेंडर किया जायेगा. जामताड़ा में ट्रामा सेंटर खोलने की तैयारी है. ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टरों के पदस्थापन को लेकर सरकार अलग कैडर बनाने पर विचार करेगी. सरकार बेबी केयर कीट, 104 हेल्प लाइन सेवा, ममता वाहन, मुहल्ला क्लिनिक, सीएम बाइक एंबुलेंस योजना शुरू करने जा रही है.
शिक्षा का निजीकरण करना चाहती है सरकार
विधायक प्रदीप यादव ने कटौती प्रस्ताव लाते हुए कहा कि सरकार की ओर से अलग से पेश किया गया जेंडर व बाल बजट असंवैधानिक है. संविधान में डिमांड के माध्यम से वार्षिक विवरणी पेश करने का प्रावधान है.
सरकार ने शिक्षा के बजट में कटौती कर दी है. सरकार की हठधर्मिता के कारण स्कूलों में 65 दिनों तक पढ़ाई नहीं हुई. 24 माह से मदरसा शिक्षकों को वेतन नहीं दिया जा रहा है. उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग बीमार है और मंत्री तंदुरुस्त. अस्पतालों में दवाएं नहीं मिल रही है.
40 वर्षों में जितना काम नहीं हुआ, चार साल में हुआ
विधायक विरंची नारायण ने कटौती प्रस्ताव का विरोध करते हुए कहा कि सरकार की ओर से किये गये विकास कार्यों से विपक्ष घबरा गया है. पिछले 40 वर्षों में जितना काम नहीं हुआ, उतना काम सिर्फ चार साल में हुआ. आयुष्मान योजना में देश में झारखंड को पहला स्थान मिला.
पीएल एकाउंट में पैसा रख रही सरकार
विधायक स्टीफन मरांडी ने कहा कि बजट में सरकार उधार लेने की बात कर रही है. वहीं दूसरी तरफ राशि खर्च नहीं हो रही है. राशि को पीएल एकाउंट में रखा जा रहा है. कर्ज लेने की जगह सरकार को संसाधन बढ़ाने की चिंता होनी चाहिए. आवासीय विद्यालय में विषयवार शिक्षक नहीं हैं.
बच्चों को पढ़ायेंगे या बेंच डेस्क को
विधायक सुखदेव भगत ने कहा कि सरकार एक तरफ स्कूलों का विलय कर रही है. वहीं, दूसरी तरफ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की बात कह रही है.
सरकार स्कूलों में बच्चों को पढ़ायेगी या बेंच-डेस्क को. राज्य के 80 से 82 प्रतिशत स्कूलों में लैब की व्यवस्था नहीं है. स्कूलों में 22 हजार शिक्षकों की कमी है. विधायक अरूप चटर्जी ने बीएमएफटी फंड से अधूरे पड़े अस्पताल के भवनों के निर्माण की मांग की. विधायक इरफान अंसारी ने कहा कि सरकार के हाथ 16 पारा शिक्षकों के खून से रंगे हैं.
रांची में 500 बेड वाला छात्रावास बनेगा
कल्याण मंत्री लुईस मरांडी ने कहा कि रांची में 500 बेड वाला छात्रावास बनेगा, जो एसटी-एससी छात्रों के लिए होगा. मंत्री ने यह बातें विधायक केदार हाजरा के सवाल पर कही. श्री हाजरा ने गिरिडीह जिला मुख्यालय में एससी छात्रों के लिए हॉस्टल नहीं होने की बात कही. इस पर मंत्री ने कहा कि गिरिडीह में 50-50 बेड वाले तीन छात्रावास पहले से ही हैं.
पर विधायक के आग्रह पर उन्होंने आश्वासन दिया कि वहां भी एक एससी छात्रों के लिए छात्रावास का निर्माण आगामी वित्तीय वर्ष में कराया जायेगा. वहीं विधायक राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि झारखंड में एससी की आबादी 12 प्रतिशत है. पर रांची में ही जब एससी का छात्रावास नहीं है तो बाकी जगह स्थिति क्या होगी अंदाजा लगाया जा सकता है.
इसके जवाब में मंत्री ने कहा कि रांची में 500 बेड वाला छात्रावास एससी के लिए ही बनाया जा रहा है. इसके लिए जमीन चिह्नित कर ली गयी है. लुईस ने यह भी कहा कि सभी 263 प्रखंडों में 288 पालना घर बनेंगे. मुख्यमंत्री इसकी घोषणा कर चुके हैं. प्रोजेक्ट भवन में कामकाजी महिलाओं के बच्चों के लिए पालना घर का उदघाटन भी सीएम ने किया था. अन्य जगहों पर पालना घर बनाने के लिए सरकार काम कर रही है. गाइडलाइन बनाये जा रहे हैं.
गाइडलाइन बनते ही निर्माण आरंभ हो जायेगा. यह बात लुईस मरांडी ने विधानसभा में विमला प्रधान के सवालों के जवाब में कही. श्रीमती प्रधान ने पूछा था कि सरकार कब तक पालना घर को आरंभ करेगी. सरकार ने कहा कि इसके संचालन के लिए मार्गदर्शिका बनायी जा रही है. इसके बनते ही काम शुरू हो जायेगा.
रांची : प.सिंहभूम में 400 से अधिक ट्रांसफाॅर्मर खराब
रांची : प.सिंहभूम जिले में 400 से अधिक ट्रांसफाॅर्मर जले हुए हैं. ये ट्रांसफाॅर्मर गांवों में लगाये गये 10 एवं 16 केवीए के हैं. यह सवाल विधानसभा में विधायक जोबा मांझी ने उठाया. उन्होंने कहा कि इस जिले के आनंदपुर प्रखंड में कई गांवों में एक वर्ष बिजली नहीं है.
जबकि लोगों को लगातार बिजली बिल भेजा जा रहा है. इस पर प्रभारी मंत्री सीपी सिंह ने कहा कि आनंदपुर प्रखंड में अगस्त 2019 तक एवं पूरे जिले में सितंबर 2019 तक 25 केवीए के नये ट्रांसफाॅर्मर लगा दिये जायेंगे. वहां दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत ट्रांसफाॅर्मर बदले जायेंगे. इसके लिए अगस्त 2019 तक का लक्ष्य निर्धारित है.
