प्रदीप ने कहा, शौचालय में छह हजार कमीशन, स्पीकर बोले- ऐतना नहीं है, सीएम बोले- मजाक मत उड़ाइये

रांची : बुधवार को सदन में खुले में शौच से मुक्त, ओडीएफ के मुद्दे पर पक्ष-विपक्ष में जमकर किचकिच हुआ़ सदन में मामला उठाते हुए झाविमो विधायक प्रदीप यादव ने कहा कि राज्य सरकार ने लक्ष्य से एक वर्ष पूर्व ही पूरे झारखंड को ओडीएफ घोषित कर दिया है़ घोषणा केवल कागज पर है.

40 लाख शौचालय की उपयोगिता शून्य है़ स्वतंत्र एजेंसी से जांच करायी जाये. 12 हजार रुपये के शौचालय निर्माण में छह हजार रुपये कमीशन चल रहा है़ इस पर स्पीकर दिनेश उरांव ने टोका, कहा : ऐतना नहीं है़ प्रदीप यादव ने कहा कि आपके यहां तीन हजार होगा, बहुत जगह छह हजार लिया जा रहा है़

जांच करा लें, सच्चाई सामने आ जायेगी

विधायक श्री यादव का कहना था कि ओडीएफ घोषित होने के 90 दिनों के बाद वेरिफिकेशन कराना है़ सरकार उस रिपोर्ट को सामने रखे़ ओडीएफ घोषित किसी एक ब्लॉक की जांच करा लें, सच्चाई सामने आ जायेगी़ विभागीय मंत्री चंद्रप्रकाश चौधरी ने कहा कि केवल आरोप ना लगाये़ं

हम जागरूकता अभियान भी चला रहे हैं. व्यावहारिक रूप से प्रोत्साहित किया जा रहा है़ प्रमाण दें, केवल ऐसे ही आरोप ना लगाये़ं प्रदीप यादव का कहना था कि ऐसे शौचालय बनाये गये हैं, जहां आदमी क्या, जानवर नहीं जा सकता है़ इतना सुनते ही मंत्री चंद्रप्रकाश झल्ला गये. उन्होंने कहा कि दिखायें, किधर है वैसा शौचालय.

मां-बहनों के सम्मान का मामला है : सीएम

चर्चा में मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा : स्वच्छ भारत का सपना महात्मा गांधी ने देखा था़ 67 वर्षों की आजादी के बाद इस दिशा में कोई काम नहीं हुआ़

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीब मां-बहनों के सम्मान की चिंता की़ बाहर शौच के कारण हमारी मां-बहनें मानसिक तनाव मेें रहती थीं. संध्या होने का इंतजार करती थी़ं झारखंड की हमारी बहनों ने रानी मिस्त्री की ट्रेनिंग ली और शौचालय निर्माण कर दिखाया़ 2014 में 18 प्रतिशत था, 2019 में 99़ 9 प्रतिशत एडवांस में कर दिया गया़ झारखंड का मजाक मत उड़ाइये़ मां-बहनों के सम्मान का मामला है़ मुख्यमंत्री के बयान के बाद विपक्ष के सदस्य हल्ला मचाने लगे़ कांग्रेस विधायकों का कहना था कि यह योजना पहले से है़

हो-हल्ला के बीच सीपी सिंह ने कहा : इनको (प्रदीप यादव) आसपास के किसी शौचालय में ले कर चलिए़ देखते हैं कि कैसे शौचालय टूट जाता है़ ये गजब बात करते हैं कि हाथ पैर चलाने से शौचालय टूट जायेगा़ प्रमाण दे़ं इसके बाद सदन में हंगामा शुरू हो गया़ स्पीकर दिनेश उरांव ने पक्ष-विपक्ष के विधायकों को शांत कराया़

मंत्री ने कहा, टेंडर में गड़बड़ी का साक्ष्य है तो उपलब्ध करायें, जांच होगी

कचरा प्रबंधन प्लांट की गुणवत्ता की जांच करेंगे सचिव

रांची : राज्य में कचरा प्रबंधन को लेकर बन रहे प्लांट के गुणवत्ता की जांच विभागीय सचिव से करायी जायेगी. यह जानकारी मंत्री सीपी सिंह ने बुधवार को विधायक राज सिन्हा की ओर से पूछे गये सवाल पर दी. उन्होंने कहा कि राज्य में 2020 तक कचरा प्रबंधन का प्लांट तैयार हो जायेगा.

धनबाद में सिंगल टेंडर के आधार पर कंपनी को दिये गये काम के सवाल पर मंत्री ने कहा कि पहली बार टेंडर निकाला गया था. इसमें एक कंपनी ने भाग लिया था. इस वजह से टेंडर रद्द कर दिया गया. दूसरी बार टेंडर निकाला गया तो, इसमें भी एक ही कंपनी ने भाग लिया. ऐसे में संबंधित कंपनी को काम दिया गया. इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है.

अगर टेंडर में गड़बड़ी का कोई साक्ष्य है, तो उपलब्ध कराया जाये, इसकी जांच करायी जायेगी. विधायक प्रदीप यादव ने कहा कि राज्य के कई जगहों पर अधूरा काम हुआ है, लेकिन भुगतान पूरा हो गया है. इस पर मंत्री ने कहा कि शर्तों के अनुरूप काम हो रहा है. शिवशंकर उरांव ने कहा कि रांची में रिंग रोड के किनारे कचरा फेंका जा रहा है. इसके जवाब में मंत्री ने कहा कि कचरा को फेंकने के लिए सरकारी जमीन चिह्नित की गयी है.

मार्च से पहले नगर पंचायत बनेगा बरही

विधायक मनोज कुमार यादव के सवाल पर मंत्री सीपी सिंह ने कहा कि मार्च 2019 से पहले बरही नगर पंचायत बन जायेगा. लोकसभा चुनाव से पहले इसकी अधिसूचना भी हो जायेगी. बरही को नगर पंचायत बनाने के लेकर हजारीबाग उपायुक्त से प्रतिवेदन मांगा गया है.

वहीं, विधायक विकास सिंह मुंडा ने रांची जिला के तमाड़ पूर्वी व खूंटी जिला के बीरबांकी को नया प्रखंड बनाने का सवाल उठाया. आठ जनवरी 2013 को मंत्रिपरिषद की बैठक में तमाड़ पूर्वी व बीरबांकी को प्रखंड बनाने की सैद्धांतिक सहमति प्रदान की गयी थी. इस पर मंत्री ने कहा कि सरकार इस पर विचार करेगी.

बटाने डैम को लेकर भूमि अधिग्रहण अगले वित्तीय वर्ष में होगा

मंत्री चंद्र प्रकाश चौधरी ने कहा कि बटाने डैम को लेकर भूमि अधिग्रहण का काम अगले वित्तीय वर्ष में पूरा कर लिया जायेगा. विधायक कुशवाहा शिवपूजन मेहता ने कहा कि बटाने डैम 1980 में प्रारंभ हुआ.

दो साल तक इसमें जल संग्रह भी हुआ. इसके बाद डैम के फाटक को ऊपर उठा कर वेल्डिंग कर दी गयी. इसकी वजह से सारा पानी बह जाता है. भूमि अधिग्रहण को लेकर 75.84 करोड़ की अधियाचना आयी है. सरकार के छह करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं. इस पर मंत्री ने कहा कि समस्या विरासत में मिली है.भूमि अधिग्रहण होने के बाद ही डैम के फाटक को नीचे किया जा सकता है.

अफगानिस्तान में लापता हैं गिरिडीह के चार लोग

विधायक नगेंद्र महतो ने गिरिडीह से हो रहे पलायन को लेकर सवाल उठाया. कहा कि यहां से लोग मलेशिया, इंडोनेशिया व अफगानिस्तान में मजदूरी करने जाते हैं. कई लोग दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं.

बगोदर के प्रकाश महतो, हुलास महतो, काली महतो अभी भी लापता हैं. इनके बारे में कोई जानकारी नहीं है. उन्होंने इसको लेकर कोषांग के गठन करने की मांग की. मंत्री राज पालिवार ने कहा कि हर जिले में हेल्प डेस्क बनाया गया है. सरकार कोषांग बनाने पर भी विचार करेगी. सरकार लापता मजदूरों के बारे में जानकारी प्राप्त करने को लेकर केंद्र सरकार से आग्रह करेगी.

कृषि आशीर्वाद योजना की सूची में त्रुटि

विधायक कुणाल षाड़ंगी ने शून्यकाल में कृषि आशीर्वाद योजना की सूची में त्रुटि होने का आरोप लगाते हुए जरूरतमंद किसानों को लाभ दिलाने का आग्रह किया. कहा कि बहरागोड़ा विधानसभा में कई गांवों का नाम सूची में शामिल नहीं है. अधिकतर रैयत के नाम गलत हैं. 164 के बाद खरीद-बिक्री करनेवालों रैयत का नाम ही सूची में दर्ज है.

चाईं व निषाद को एसटी में शामिल कराने का मामला टीआरआइ में

मंत्री अमर बाउरी ने कहा कि चाई व निषाद उप जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल कराने का मामला टीआरआइ में विचाराधीन है. इसको लेकर अध्ययन किया जा रहा है. टीआरआइ से प्रतिवेदन मिलने के बाद सरकार अपनी अनुशंसा केंद्र सरकार को भेजेगी. विधायक अनंत ओझा ने चाई व निषाद को एसटी में शामिल कराने को लेकर सवाल उठाया था.

जामताड़ा में पत्थर के अवैध खनन का मामला उठा

विधायक इरफान अंसारी ने जामताड़ा के गोलपहाड़ी में पत्थर के अवैध खनन का मामला उठाया. कहा कि अवैध खनन कर पत्थर को दूसरे राज्यों में भेजा रहा है. इसमें अधिकारियों की मिलीभगत है. इसकी जांच हो. मंत्री सीपी सिंह ने कहा कि इस क्षेत्र में तीन कंपनियों को माइनिंग लीज दिया गया है. दो कंपनियां काम कर रही हैं. एक कंपनी फिलहाल मिट्टी हटाने का काम कर रही है. वित्तीय वर्ष 2017-18 में अवैध खनन के 1573 मामले पकड़े गये. 1348 वाहन जब्त हुए. 271.28 लाख रुपये की वसूली हुई.