रांची : हाइकोर्ट में शुक्रवार को अवमानना याचिका पर सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस अनिरुद्ध बोस व जस्टिस डीएन पटेल की खंडपीठ ने राज्य सरकार का पक्ष सुनने के बाद सुनवाई स्थगित कर दी. इससे पूर्व सरकार की अोर से महाधिवक्ता अजीत कुमार ने बताया कि पश्चिम सिंहभूम में स्थित शाह ब्रदर्स के आयरन अोर माइंस की लीज को सरकार ने रद्द कर दिया है. लीज रद्द हो जाने के बाद अब प्रार्थी मेसर्स शाह ब्रदर्स की अवमानना याचिका पर सुनवाई का कोई औचित्य नहीं रह गया है.
उल्लेखनीय है कि प्रार्थी की याचिका पर सुनवाई करते हुए पूर्व में एकल पीठ ने किस्तों में राशि जमा करने की छूट प्रदान की थी. दो किस्त के भुगतान के बाद परिवहन चालान जारी करने का आदेश दिया था.
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राज्य सरकार ने शाह ब्रदर्स के खनन पर रोक लगा दी थी. लगभग 250 करोड़ रुपये जमा करने का आदेश दिया था. एकल पीठ के आदेश के आलोक में मेसर्स शाह ब्रदर्स ने 90 करोड़ रुपये जमा किये, लेकिन राज्य सरकार की अोर से परिवहन चालान जारी नहीं किया गया. इसके बाद अवमानना याचिका दायर कर एकल पीठ के आदेश का अनुपालन कराने का आग्रह किया है.
सरयू राय ने बार काउंसिल को प्रस्ताव वापस लेने को कहा : खाद्य व आपूर्ति मंत्री सरयू राय ने झारखंड स्टेट बार काउंसिल के सदस्यों को पत्र लिख कर 23 नवंबर 2018 को उनके खिलाफ पारित किये गये प्रस्ताव को वापस लेने का आग्रह किया है. उन्होंने कहा कि उनका पक्ष सुने बिना प्रस्ताव पारित किया गया, वह उचित नहीं है.
महाधिवक्ता सह बार काउंसिल के चेयरमैन अजीत कुमार पर शाह ब्रदर्स मामले में कोर्ट में तथ्य छुपाने से संबंधित आरोप लगाये जा रहे हैं. उन्हें बैठक में शामिल नहीं होना चाहिए था. इसके बावजूद वे बैठक में शामिल हुए, जिसमें उनके खिलाफ प्रस्ताव पारित किया गया. श्री राय ने यह भी आग्रह किया है कि काउंसिल की पूर्ण बैठक शीघ्र बुलायी जाये अौर उन्हें भी बुलाया जाये, ताकि वे अपनी बात रख सकें.
उस बैठक से महाधिवक्ता सह चेयरमैन बार काउंसिल को बाहर रखा जाये, जिसमें उस मुद्दे पर चर्चा की जायेगी. सदस्यों को पत्र लिखने के पूर्व श्री राय ने काउंसिल के सचिव को पत्र लिखा था. गाैरतलब है कि श्री राय ने शाह ब्रदर्स के आयरन अोर मामले में हाइकोर्ट में सुनवाई के दाैरान महाधिवक्ता अजीत कुमार की भूमिका पर सवाल उठाया था. बाद में महाधिवक्ता ने अपने ऊपर लगे आरोपों पर सफाई भी दी थी.
