रांची : राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में अब निर्माण के पूर्व सरकार की अनुमति लेनी होगी. नक्शा पास करा निर्माण कार्य करना होगा. नगर विकास विभाग ने राज्य के सभी प्रमंडलों में क्षेत्रीय विकास प्राधिकार का गठन कर दिया है. संताल परगना, पलामू, उत्तरी छोटानागपुर और कोल्हान प्रमंडल में क्षेत्रीय विकास प्राधिकार का गठन कर दिया गया है.
दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल में पूर्व से गठित रांची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार का क्षेत्राधिकार बढ़ा दिया गया है. शहरी निकायों और ग्राम पंचायतों से बाहर का पूरा हिस्सा प्राधिकारों के क्षेत्राधिकार में शामिल कर दिया गया है. इससे ग्रामीण इलाकों में सुनियोजित विकास का खाका खींचा जा सकेगा. ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण के पूर्व संबंधित प्राधिकार की स्वीकृति लेनी होगी.
अब तक नहीं था कोई प्रावधान
अब तक राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में किसी तरह के निर्माण की अनुमति नहीं देती थी. गांवों में घर तक बनाने के लिए ग्रामीणों को सरकारी स्वीकृति नहीं मिलती थी. पूरे राज्य में केवल नगर निकायों के क्षेत्राधिकार में ही नक्शों को स्वीकृत किया जाता था. नगर निकायों से बाहर पड़ने वाले इलाकों में किसी तरह का निर्माण सरकार की नजर में अवैध होता था.
इसका सबसे अधिक असर शहरों या कस्बों से सटे क्षेत्रों पर पड़ रहा था. सरकार की स्वीकृति नहीं मिलने के कारण शहरों या कस्बों के पास प्रस्तावित टाउनशिप या बहुमंजिली इमारतों का निर्माण संभव नहीं हो पा रहा था. रांची के अलावा जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो, सरायकेला-खरसावां समेत कई जिलों के मुख्य शहरों के आस-पास निर्माण के कई प्रस्ताव लंबित हैं.
