रांची : पंचायती राज सचिव प्रवीण टोप्पो के साथ वार्ता के बाद मंगलवार को राज्य भर के मुखिया हड़ताल से वापस आ गये. सचिव से मांगें पूरी करने का आश्वासन मिलने के बाद उन्होंने कलमबद्ध हड़ताल के कार्यक्रम को स्थगित कर दिया है.
झारखंड प्रदेश मुखिया संघ के बैनर तले सारे मुखिया 15 नवंबर से हड़ताल पर थे. इस क्रम में उन्होंने सोमवार को राजभवन के समक्ष धरना भी दिया था. मुखिया के हड़ताल पर रहने की वजह से पंचायतों के कई कार्य प्रभावित हो रहे थे. इधर, संघ ने वार्ता के दौरान कहा है कि 20 दिनों में उनकी मांगों पर कार्रवाई नहीं हुई, तो वे फिर से हड़ताल पर चले जायेंगे.
पंचायती राज सचिव ने मंगलवार को प्रदेश मुखिया संघ को वार्ता के लिए बुलाया था. सचिव ने उनकी सारी मांगों को सुनने के बाद कहा कि सरकार इस पर गंभीर है.
सचिव ने मांगों पर 20 दिनों में कार्रवाई करने का आश्वासन दिया. सचिव ने प्रतिनिधिमंडल को बताया कि 14 वें वित्त आयोग की राशि सारे पंचायतों को भेज दी गयी है. संघ ने मुखिया की वित्तीय शक्ति का मामला उठाया. साथ ही कहा कि जब तक न्यायालय से दोष सिद्ध न हो, मुखिया की शक्ति जब्त नहीं की जाये. इस पर सचिव ने जल्द कार्रवाई करने की बात कही.
सचिव ने क्या-क्या आश्वासन दिये
सचिव ने कहा कि पंचायती राज अधिनियम में जो14 विभाग, 29 विषय का अधिकार पंचायतों को दिया गया है, उसके अनुपालन के लिए सभी उपायुक्तों को निर्देश जारी किया जायेगा़
ग्राम विकास समिति व आदिवासी विकास समिति का मामला अभी न्यायालय में लंबित है. ऐसे में उसे न्यायालय के फैसले पर रहने दिया जाये़
मुखिया के मानदेय के मामले में अन्य राज्यों से जानकारी प्राप्त कर रिपोर्ट तैयार की जायेगी. फिर इसे मंत्रिपरिषद की बैठक में रखा जायेगा.
वार्ता में मुखिया संघ के प्रदेश अध्यक्ष विकास कुमार महतो, संरक्षक देवनाथ राणा, उपाध्यक्ष उदय सिंह,गणेश सरदार,अच्छवट पांडे, अर्जुन टोप्पो, सुदीप गुड़िया, दिनेश उरांव, सीमा बड़ाइक, नीनू कुदादा,अनिल रजक, महेंद्र यादव, विनीता देवी शामिल थे.
