रांची : झारखंड स्टेट बार काउंसिल लॉयर्स प्रोटेक्शन एक्ट का ड्राफ्ट तैयार कर रही है. ड्राफ्ट तैयार करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है. इसको लेकर राज्य के सभी बार एसोसिएशन, हाइकोर्ट समेत वकीलों से सुझाव मांगे गये थे. एक्ट में सभी सुझावों को शामिल किया जा रहा है.
लॉयर्स प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करने की मांग को लेकर बार काउंसिल का एक प्रतिनिधिमंडल दिवाली के बाद मुख्यमंत्री रघुवर दास से मुलाकात कर लॉयर्स प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करने की मांग करेगा. बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन राजेश शुक्ल ने बताया कि वकील विपरित परिस्थिति में काम करते हैं. उन पर कई बार असामाजिक तत्वों द्वारा हमला किया जा चुका है. इस विषय को लेकर बार काउंसिल चिंतित है.
काउंसिल वकीलों की सुरक्षा को लिए सरकार से कानून बनाने का आग्रह करेगा. उन्होंने बताया कि काउंसिल आम लोगों में कानूनी जागरूकता फैलाने के लिए काउंसिल लीगल अवेयरनेस, लीगल एड और लीगल असिस्टेंस प्रोग्राम चलायेगा. कार्यक्रम का संचालन लीगल सर्विसेज कमेटी की ओर से किया जायेगा. काउंसिल ने सरकार से वकीलों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल करने का भी आग्रह किया है. झारखंड में 28 हजार अधिवक्ता बार काउंसिल में इनरोल हैं.
