रांची : मुख्यमंत्री रघुवर दास के सख्त निर्देश के बावजूद राज्य के 24 जिलों में संचालित वित्तरहित शिक्षण संस्थानों में कार्यरत शिक्षकों व कर्मचारियों को दीपावली के पूर्व अनुदान राशि का भुगतान होने की संभावना काफी कम है. किसी भी जिले में शिक्षाकर्मियों को अनुदान का भुगतान नहीं हो पाया है.
जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री ने एक नवंबर तक अनुदान का भुगतान कर देने का निर्देश दिया था, ताकि शिक्षाकर्मी पर्व-त्योहार मना सकें. वित्तीय वर्ष 2017-2018 में 85 करोड़ अनुदान राशि का वितरण नहीं हो पाया था. उक्त अनुदान में से आधी राशि को चालू वित्तीय वर्ष 2018-2019 के अगस्त माह में भेजा गया था. इसका भी भुगतान नहीं हो पा रहा है. भुगतान लंबित है. कुछ स्कूल व इंटर कॉलेजों का अनुदान का मामला ट्रेजरी में काफी दिनों से फंसा हुआ है.
इसमें से सैकड़ों संस्थानों के लिए अनुदान स्वीकृत नहीं किया गया है. 600 से अधिक संस्थानों को अनुदान मिलता है. उधर सीएम के निर्देश पर स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग की अनुदान समिति की बैठक हुई. बैठक में वित्तीय वर्ष 2017-2018 के अनुदान से वंचित वित्तरहित शिक्षण संस्थानों के मामले पर विचार किया गया. गिरिडीह जिले के 51 (हाइस्कूल, संस्कृत स्कूल, इंटर कॉलेज व मदरसा) संस्थानों को अनुदान देने के मामले में विचार किया गया है.
