रांची: उपायुक्त विनय कुमार चौबे ने मंगलवार को जिले में चल रही योजनाओं की समीक्षा के दौरान पाया कि बेड़ो में मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना का कार्य संतोषजनक नहीं है. वहीं नगड़ी व तमाड़ से योजना के लिए एक भी आवेदन नहीं मिला है.
इसे गंभीरता से लेते हुए उपायुक्त श्री चौबे ने संबंधित अधिकारियों को फटकार लगायी. साथ ही सारे प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि संस्थागत प्रसव से संबंधित आंकड़े सिविल सजर्न को भेजें. वहां से ये आंकड़े जिला समाज कल्याण पदाधिकारी के पास भेजे जायेंगे. फिर इसे सीडीपीओ के पास भेजा जायेगा. मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना के लिए रांची जिले में अब तक 962 आवेदन आये हैं. उपायुक्त ने मंगलवार को स्वास्थ्य, समाज कल्याण व पीएचइडी विभाग की समीक्षा की. इस समीक्षा बैठक मे एडीएम (नक्सल) रवि शंकर वर्मा, सिविल सजर्न गोपाल श्रीवास्तव, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी लाल सिंह कुरील, सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, सभी प्रखंड चिकित्सा पदाधिकारी व पीएचडी के सहायक अभियंता उपस्थित थे.
परिवार नियोजन का कार्य संतोषजनक नहीं
समीक्षा बैठक में पाया गया कि इस वर्ष परिवार नियोजन की रिपोर्ट संतोषजनक नहीं है. आंकड़े को दुरुस्त करने का निर्देश डीसी ने दिया. वहीं सीडीपीओ के संयुक्त भ्रमण मामले को भी उन्होंने गंभीरता से लिया. बेड़ो की सीडीपीओ विनीता कुमारी को कार्य में कोताही न बरतने निर्देश दिया गया.
सेविका व सहायिकाओं की नियुक्ति जून में करने का निर्देश
डीसी ने अधिकारियों से सेविकाओं व सहायिकाओं की नियुक्ति प्रक्रिया इस माह के अंत तक शुरू करने का निर्देश दिया है. वर्तमान में रांची जिले में सेविका के 32 व सहायिका के 39 पद रिक्त हैं.
