रांची : चारा घोटाला के कई अभियुक्तों को उनके दिल्ली स्थित फ्लैट को खाली कराने के लिए जिला प्रशासन ने नोटिस दिया है. सीबीआइ के विशेष न्यायालय ने चारा घोटाले के अभियुक्तों के रांची, पटना और नयी दिल्ली स्थित संपत्ति को अटैच करने का निर्देश दिया था.
मामले में उपायुक्त रांची एवं एसडीओ सदर रांची को इसका रिसीवर नियुक्त किया गया था. न्यायालय के अटैचमेंट ऑर्डर के विरुद्ध अभियुक्त रवि सिन्हा व विजय मलिक ने उच्च न्यायालय के बाद सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर किया. पर सुप्रीम कोर्ट में भी सीबीआइ कोर्ट के ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट को अप्रूव किया गया.
इस मामले में उपायुक्त सह रिसीवर ने रांची स्थित अभियुक्तों की प्रॉपर्टी की वर्तमान स्थिति की जांच के लिए संबंधित अंचल अधिकारियों को निर्देश दिया है. नयी दिल्ली स्थित प्रॉपर्टी की जांच तथा अभियुक्तों को 31 अक्तूबर 2018 तक ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट की तिथि से अब तक का एमसीडी नयी दिल्ली द्वारा निर्धारित दर से किराया भुगतान करने के लिए नोटिस जारी किया गया तथा अटैच प्रॉपर्टी को 31 अक्तूबर 2018 तक खाली करने का भी नोटिस दिया गया.
उपायुक्त ने तीन सदस्यीय पदाधिकारियों की टीम नयी दिल्ली भेजी. टीम ने तीन व चार अक्तूबर को नयी दिल्ली पहुंच कर चारा घोटाला के अभियुक्तों श्याम बिहारी सिन्हा एवं रवि सिन्हा के ग्रेटर कैलाश टू स्थित फ्लैट एवं घिटोरनी तथा शिकोहपुर स्थित फार्म हाउस की भौतिक जांच कर उन्हें नोटिस थमाया. वहीं एक अन्य अभियुक्त विजय कुमार मालिक के पीतमपुरा स्थित तीन फ्लैट तथा कश्मीरी गेट स्थित फ्लैट (जो विपिन मलिक के नाम है) के किराया तथा 31 अक्तूबर तक खाली कराने संबंधी नोटिस थमाया.
वहीं मोहम्मद सईद के वसंत कुंज स्थित फ्लैट (जो वर्ष 2010 में न्यायालय के आदेश पर सील किया गया था) को पुनः न्यायालय के आदेश के आलोक में किराये पर लगाने के लिए उसकी भौतिक जांच के लिए सील खोला गया एवं पुनः जांच कर बंद कर दिया गया. जांच टीम के लौटने के बाद संयुक्त प्रतिवेदन उपायुक्त सह रिसीवर तथा एसडीओ सह रिसीवर को समर्पित किया जायेगा.
