रांची : बिरसा मुंडा एयरपोर्ट विस्तारीकरण के लिए ली गयी जमीन का मुआवजा वास्तविक रैयत को देने के बजाय दूसरे को दे दिया गया था. इस मामले को गंभीरता से लेते हुए इसकी जांच करायी गयी थी. अब जाकर इसके लिए जिला के तत्कालीन भू-अर्जन पदाधिकारी सुरजीत सिंह को दोषी माना गया है. सरकार ने दंड स्वरूप उन्हें मौजूदा एडीएम पद से डिमोट करते हुए एसडीअो रैंक का अफसर बना दिया है. यह आदेश सात साल तक प्रभावी रहेगा. फिलहाल सुरजीत सिंह खूंटी में जिला कल्याण पदाधिकारी हैं.
यह है मामला : एयरपोर्ट विस्तारीकरण के लिए हेथू मौजा के खाता 14, प्लॉट 1300 की 72 डिसमिल जमीन ली गयी थी. तब यह आरोप लगा कि इसमें से 24 डिसमिल जमीन के मुआवजा का भुगतान वास्तविक रैयत को नहीं होकर, दीपक वर्मा को कर दिया गया. इस मामले की तब एडीएम ने जांच भी की. जांच में आरोप को सही पाया गया.
2015 में तत्कालीन उपायुक्त ने जिला भू-अर्जन पदाधिकारी के विरुद्ध ‘प्रपत्र-क’ का गठन कर सरकार को भेजा. सरकार ने पदाधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा. उन्होंने जवाब दिया, तो सरकार संतुष्ट नहीं हुई. उनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही चली, जिसमें आरोप प्रमाणित हुआ. इसके बाद ही उन्हें दंड दिया गया
