राज्य में शुरू हुआ मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम
रांची : राज्य में मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम की शुरुआत शनिवार से हो गयी. मतदाता सूची में नये नाम जोड़ने और त्रुटियों को दूर करने का काम किया जायेगा. पुनरीक्षण कार्यक्रम अगले साल चार जनवरी तक चलेगा. इस अवधि में इससे जुड़े सभी दावे और आपत्तियों के आवेदन 30 अक्तूबर तक लिये जायेंगे. इसका निबटारा 30 दिसंबर तक किया जाना है.
राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एल खियांगते ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि इस बार पुनरीक्षण कार्यक्रम ज्यादा सटीक और बेहतर करने का प्रयास किया जा रहा है. इसके तहत बूथ लेबल ऑफिसर (बीएलओ) प्रत्येक मतदाता के घर जाकर उनके दावे और आपत्तियों से जुड़े आवेदन लेंगे. मतदाता सूची में त्रुटि होने या मतदाता की जानकारी में गड़बड़ी होने पर बीएलओ उनसे फॉर्म में हस्ताक्षर लेंगे. मतदाता सूची सही होने पर ही मतदाता बीएलओ को अपनी सहमति व्यक्त करेंगे. दिव्यांग मतदाताओं के लिए भी विशेष व्यवस्था की गयी है.
श्री खियांगते ने बताया कि मतदाता सूची से 1.43 लाख नाम हटाये गये हैं. इसमें 37,521 वैसे नाम हैं, जो दो जगहों पर थे. वहीं, बड़ी संख्या में ऐसे मतदाताओं का नाम हटाया गया है, जिनकी या तो मृत्यु हो गयी है या वे अन्य जगह पर शिफ्ट कर गये हैं.
उन्होंने बताया कि 221 मतदान केंद्र भवनों को परिवर्तित किया गया है. इनमें वैसे मतदान केंद्र हैं, जिनके भवन जर्जर हो गये थे या वैसे सरकारी स्कूल के भवन हैं, जिन्हें सरकार ने बंद कर दिया है. उन्होंने बताया कि राज्य की कुल आबादी के 58.73 प्रतिशत वोटर हैं. शनिवार को जारी किये गये इलेक्टोरल रोल के मुताबिक राज्य में 2.17 करोड़ से अधिक मतदाता हैं. इसमें 1.14 करोड़ पुरुष और 1.93 करोड़ महिला मतदाता हैं. राज्य में थर्ड जेंडर की कुल संख्या 290 दर्ज की गयी है.
सभी पदाधिकारी पांच-पांच बूथों का करें निरीक्षण : डीसी
चार जनवरी 2019 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन होगा
16 सितंबर व सात अक्तूबर को विशेष शिविर लगाया जायेगा
रांची : एक सितंबर से मतदाता सूची पुनरीक्षण का काम शुरू हो चुका है. इसको लेकर शनिवार को उपायुक्त राय महिमापत रे ने समाहरणालय में निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी व सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों के साथ बैठक की. उन्होंने कहा कि इस अभियान के तहत नये नाम जोड़ने के साथ आपत्तियां ली जायेंगी और अगले वर्ष चार जनवरी को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जायेगा. तय समय पर सारे कार्य हों, इसके लिए निर्वाचक व सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी ह्वाट्सएप ग्रुप बना लें और इसमें हर दिन के डिटेल अपलोड कर दें, ताकि इसकी समीक्षा की जा सके.
उपायुक्त ने कहा कि 16 सितंबर व सात अक्तूबर को विशेष शिविर लगाया जायेगा. उन्होंने निर्देश दिया कि सभी निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी सहित अन्य अधिकारी पांच-पांच बूथ का निरीक्षण करें. डीसी ने सभी निर्वाचक पदाधिकारियों से कहा कि पांच सितंबर तक सभी अपने बीएलओ के साथ बैठक कर उन्हें स्पष्ट तौर पर सारी बातें बता दें. ताकि, कहीं भी किसी तरह की परेशानी न हो. वहीं, एडीएम विधि व्यवस्था अखलेश कुमार सिन्हा ने कहा कि सारे पदाधिकारी दस्तावेजों का अपडेशन जरूर कर लें. बैठक में जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी गीता चौबे, अपर समाहर्ता अंजनी कुमार मिश्रा, एलआरडीसी सह प्रभारी एसडीओ मनोज कुमार रंजन, एडीएम विधि व्यवस्था अखलेश कुमार सिन्हा व एडीएम नक्सल पूनम झा सहित जिला के सभी पदाधिकारी मौजूद थे.
राजनीतिक दलों के साथ हुई बैठक : शनिवार को अपर समाहर्ता अंजनी कुमार ने सारे राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की. यह बैठक समाहरणालय सभागार में हुई. इसमें मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी गीता चौबे ने कहा कि अधिक से अधिक लोग मतदान प्रक्रिया में भाग लें, इसके लिए सभी का नाम मतदाता सूची में होना जरूरी है. इस कार्य के लिए सभी राजनीतिक दलों की सहभागिता जरूरी है.
पेंशनधारियों की समस्याओं के शीघ्र निष्पादन के लिए लगेगा पेंशन दरबार
रांची : पेंशनधारियों की समस्याएं दूर करने के लिए रांची में पेंशन दरबार लगाया जायेगा. रांची के उपायुक्त राय महिमापत रे ने पेंशनभोगियों को पेंशन का भुगतान समय पर हो, इसको लेकर ऐसी पहल की है. यह शिविर माह के तीसरे सप्ताह के गुरुवार को समाहरणालय के ए ब्लॉक के कमरा नंबर 207 में दिन के 11 से दो बजे तक लगेगा. अगर गुरुवार को अवकाश रहा, तो उसके अगले कार्य दिवस पर शिविर लगाया जायेगा.
इस दरबार में पेंशनभोगियों की सभी समस्याओं का निराकरण करने का हरसंभव प्रयास किया जायेगा. पेंशन दरबार में समस्याओं का तत्काल निराकरण किया जा सके, इसके लिए शिविर में संबंधित अधिकारी भी मौजूद रहेंगे.
शिविर में रांची, नेपाल हाउस व प्रोजेक्ट भवन के कोषागार पदाधिकारी, जिला भविष्य निधि पदाधिकारी, बैंक ऑफ इंडिया के रांची के प्रबंधक, जिला संपर्क पदाधिकारी व मुख्यमंत्री जनसंवाद केंद्र के समन्वयक भी मौजूद रहेंगे. पेंशन दरबार में रांची, डोरंडा और प्रोजेक्ट भवन से संबंधित मामलों का निबटारा किया जायेगा. उपायुक्त ने सभी पेंशनभोगियों से पेंशन दरबार में दस्तावेजों के साथ मौजूद रहने की अपील की है.
चुनाव आयोग की अनुमति के बिना नहीं होगा तबादला
मतदाता पुनरीक्षण कार्य के दौरान राज्य सरकार अपने पदाधिकारियों का तबादला नहीं कर सकेगी. चुनाव कार्य से संलग्न पदाधिकारियों के तबादले से पहले सरकार को चुनाव आयोग की अनुमति लेनी होगी. मतदाता पुनरीक्षण कार्य पूरा होने की अवधि यानी चार जनवरी 2019 तक बिना आयोग की स्वीकृति के राज्य सरकार तबादला नहीं कर सकेगी.
ससमय प्रपत्रों का उठाव नहीं करने वाले बीएलओ का रुकेगा वेतन
रांची़ : मतदाता पुनरीक्षण से संबंधित दस्तावेजों के उठाव के लिए शनिवार को समाहरणालय सभागार में सभी बीएलओ को उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया था. रांची में 944 बीएलओ कार्यरत हैं, लेकिन पहले दिन इनमें से 504 बीएलओ ने ही दस्तावेजों का उठाव किया.
दस्तावेजों के उठाव के लिए चार सितंबर तक तिथि तय की गयी है. तय तिथि में दस्तावेजों का उठाव करने का निर्देश दिया गया है. अनुमंडल निर्वाचन सदर के प्रभारी पदाधिकारी सागर कुमार ने निर्देश दिया है कि दस्तावेजों का उठाव नहीं करने वाले बीएलओ के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी. साथ ही वेतन अगले आदेश तक के लिए रोकने की अनुशंसा उपायुक्त से कर दी जायेगी.
