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रांची : 31 मई, 2019 तक 45 हजार मुकदमों के निष्पादन का कोर्ट ने दिया निर्देश

झारखंड की निचली अदालतों में पांच साल से पुराने 91 हजार मामले लंबित रांची : राज्य की निचली अदालतों में पांच वर्ष या इससे अधिक समय से लंबित मुकदमों की संख्या 91,097 है. झारखंड हाइकोर्ट ने इसे गंभीरता से लिया है. हाइकोर्ट ने 31 मई 2019 तक ऐसे 45 हजार मुकदमों के निष्पादन का निर्देश […]

झारखंड की निचली अदालतों में पांच साल से पुराने 91 हजार मामले लंबित
रांची : राज्य की निचली अदालतों में पांच वर्ष या इससे अधिक समय से लंबित मुकदमों की संख्या 91,097 है. झारखंड हाइकोर्ट ने इसे गंभीरता से लिया है. हाइकोर्ट ने 31 मई 2019 तक ऐसे 45 हजार मुकदमों के निष्पादन का निर्देश दिया है. राज्य के विभिन्न जिलों के लिए हाइकोर्ट ने अलग-अलग लक्ष्य निर्धारित किया है. 30 अप्रैल 2018 तक रांची में पांच साल से अधिक समय से लंबित मुकदमों की संख्या सबसे ज्यादा 11,111 है.
वहीं धनबाद में इसकी संख्या 11,054 है. इसमें सिविल व आपराधिक मुकदमें शामिल हैं. हाइकोर्ट लगातार लंबे समय से लंबित मुकदमों को निष्पादन को लेकर मॉनिटरिंग कर रहा है. निचली अदालतों ने पिछले एक साल में एेसे 35 हजार मुकदमों का निष्पादन किया है.
निचली अदालतों ने पिछले एक साल में 35 हजार मुकदमों का निष्पादन किया है
जिला मुकदमा निष्पादन लक्ष्य
बोकारो 6305 2500
चाईबासा 1183 1000
चतरा 1477 1477
डाल्टेनगंज 5102 2400
देवघर 4639 1930
धनबाद 11054 5000
दुमका 2559 1500
गढ़वा 5343 2000
गिरिडीह 8022 2800
गोड्डा 3787 2000
गुमला 1937 1239
हजारीबाग 7893 3500
जमशेदपुर 8136 4000
जामताड़ा 706 350
खूंटी 535 500
कोडरमा 2332 1500
लातेहार 1252 700
जिला मुकदमा निष्पादन लक्ष्य
लोहरदगा 282 200
पाकुड़ 820 600
रामगढ़ 3487 2000
रांची 11111 6000
साहेबगंज 1931 1310
सरायकेला 1047 450
सिमडेगा 107 54
कुल 91097 45000

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