रांची : पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए टूरिज्म कियोस्क खोलें

हाइकोर्ट ने राज्य सरकार के शपथ पत्र पर जताया असंतोष, कहा

अगली सुनवाई के लिए सितंबर माह में तिथि निर्धारित करने का निर्देश

रांची : झारखंड हाइकोर्ट में गुरुवार को जोन्हा फॉल, दशम फॉल, सीता फॉल, हुंडरू फॉल सहित अन्य पर्यटन स्थलों पर आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. जस्टिस अपरेश कुमार सिंह व जस्टिस रत्नाकर भेंगरा की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए पर्यटन स्थलों से संबंधित सूचनाअों को मजबूत करने का निर्देश दिया.

खंडपीठ ने सरकार को राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए रेलवे स्टेशनों व एयरपोर्ट पर टूरिज्म कियोस्क खोलने का सुझाव दिया. कहा कि रांची, जमशेदपुर, देवघर, धनबाद जैसे जिलों में कियोस्क खोले जाने चाहिए.

कियोस्क में मान्यता प्राप्त टैक्सियां, होटल सहित सभी जरूरी सूचनाएं उपलब्ध रहनी चाहिए. राज्य सरकार के शपथ पर खंडपीठ ने असंतोष जताते हुए कहा कि शपथ पत्र में पर्यटन स्थलों तक लोगों की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए ह्यूमन रिसोर्स के संबंध में कुछ नहीं कहा गया है. स्पोर्टस टूरिज्म के बारे में हमने पूछा था, लेकिन इस बिंदु कोई भी जानकारी शपथ पत्र में नहीं दी गयी है.

राज्य की कला व संस्कृति के विकास के लिए क्या कदम उठाये गये हैं, इसके बारे में भी नहीं बताया गया है. इतना ही नहीं कोर्ट ने देवघर में सावन में जतरा का आयोजन करने का सुझाव दिया था, लेकिन इसे लागू करने की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया है. खंडपीठ ने सरकार को डिटेल स्टेटस रिपोर्ट दायर करने का निर्देश दिया. मामले की अगली सुनवाई के लिए सितंबर माह की तिथि निर्धारित करने का निर्देश दिया.

राज्य सरकार ने खंडपीठ को जो जानकारी दी : इससे पूर्व राज्य सरकार की अोर से खंडपीठ को बताया गया कि राज्य में पर्यटन को टूरिज्म सर्किट, पर्यटन स्थल व विरासत की पुनर्स्थापना वर्ग में बांट कर काम किया जा रहा है.

नेतरहाट डेवलपमेंट अॉथोरिटी द्वारा नेतरहाट के विकास योजना पर काम किया जा रहा है. स्वदेश दर्शन स्कीम के तहत नेतरहाट व बेतला नेशनल पार्क में सुविधाएं विकसित की जा रही हैं.

पतरातू मेगा टूरिस्ट प्वाइंट, दलमा वाइल्ड सेंचुरी, गेतलसूद डैम, चांडिल डैम आदि स्थलों का विकास किया जा रहा है. रांची के फॉल में पर्यटन मित्रों को रखा गया है. प्रार्थी की अोर से अधिवक्ता राजीव कुमार ने पक्ष रखा. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी बबलू कुमार ने जनहित याचिका दायर की है.