रांची : केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय ने आदिवासी विकास समिति व ग्राम विकास समिति के गठन के संबंध में झारखंड से जवाब मांगा है. कहा है कि झारखंड प्रदेश मुखिया संघ की अोर से आदिवासी विकास समिति व ग्रामीण विकास समिति के गठन को असंवैधानिक बताया है. साथ ही इसके संचालन पर रोक लगाने का आग्रह किया है.
संघ ने केंद्र से इस पर हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया है. इसके आलोक में झारखंड से सात जुलाई तक जवाब मांगा गया था. लेकिन अब तक जवाब नहीं मिला है.
क्या है मामला : पंचायती राज विभाग ने हर गांवों में आदिवासी विकास समिति व ग्राम विकास समिति का गठन का फैसला लिया था. मुखिया संघ का कहना है कि ग्राम स्तर पर मुखिया को ही किसी भी सरकारी कार्यक्रम या बैठक की अध्यक्षता करने का अधिकार है, लेकिन इन समितियों में मुखिया को बतौर सदस्य रखा गया है. अध्यक्ष व सचिव दूसरे हैं. ऐसे में इनकी बैठकों व कार्यक्रमों में मुखिया अध्यक्षता नहीं करते, बल्कि समिति के अध्यक्ष करते हैं. इस तरह यह संविधान का उल्लंघन है.
