15 वें वित्त आयोग ने उद्यमियों के साथ बैठक की, अध्यक्ष एनके सिंह से संजय सबरवाल ने कहा
रांची : 15 वें वित्त आयोग के साथ उद्योगपतियों व व्यापारियों के बीच हुई चर्चा के दौरान संजय सबरवाल ने एनएच-33 का मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा कि एनएच-33 की हालत खराब है. खरीदार नहीं आना चाहते हैं. वे कहते हैं कि जमशेदपुर अाने से बेहतर गुजरात जाना है. संजय सबरवाल अॉटोमोटिव कंपोनेंट मैन्यूफेक्चर्रस एसोसिएशन अॉफ इंडिया के रिजनल चेयरपर्सन (इस्टर्न रिजन) हैं.
उद्योगपतियों के साथ हुई बैठक में उद्योग व व्यापार सभी क्षेत्र के लोगों ने आधारभूत संरचना को बेहतर करने की मांग की. साथ ही कहा कि जमशेदपुर जैसे औद्योगिक शहर का राजधानी से रेल, सड़क और एयर कनेक्टिविटी बेहतर नहीं है. उद्योगपतियों की ओर से 15 वें वित्त आयोग से आधारभूत संरचना के लिए राशि देने की मांग की गयी.
15 वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह ने कहा कि उद्योगों के विकास के लिए आधारभूत संरचना और कनेक्टिविटी का होना आवश्यक है. एनके सिंह ने उद्योगों के लिए जमीन की समस्या पर हुई चर्चा के दौरान सरकार को सुझाव दिया कि वह लोक उपक्रमों की खाली व बेकार पड़ी जमीन का इस्तेमाल संभव हो, तो लैंड बैंक के रूप में करें या इंडस्ट्रियल पार्क डेवलप करें. बैठक में एक उद्यमी ने यह मामला उठाते हुए कहा था कि बोकारो में पीएसयू के पास 40 हजार एकड़ जमीन पड़ी हुई है और दूसरी ओर उद्यमियों को जमीन नहीं मिल रही है. अध्यक्ष ने कहा कि सरकार स्किल डेवलपमेंट पर ज्यादा फोकस करे. ट्रेंड मैनपावर होगा, तो उद्योगों की जरूरत भी पूरी होगी और लोगों को रोजगार भी मिलेगा.
बैठक में 15 वें वित्त आयोग की टीम के अलावा योजना सह वित्त विभाग के प्रधान सचिव सुखदेव सिंह, उद्योग सचिव विनय चौबे, उद्योग निदेशक के रविकुमार के अलावा टाटा स्टील के वीपी सुनील भाष्करण, अडाणी के हेड कॉरपोरेट अफेयर्स अमृतांशु प्रसाद, उषा मार्टिन के देबाशीष मजूमदार, मोंगिया स्टील के चेयरमैन गुणवंत सिंह सलूजा, एचइसी के सीएमडी अभिजीत घोष, एफजेसीसीआइ के अध्यक्ष रंजीत गाड़ोदिया, लघु उद्योग भारती के हंसराज जैन, इंडियन चैंबर अॉफ कॉमर्स के स्टेट हेड बाल कृष्णा सिंह, आदित्यपुर स्मॉल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष इंदर अग्रवाल, फिक्की के भारत जायसवाल, सीआइआ झारखंड के वाइस चेयरमैन अमिताव बक्शी, अॉटोमोटिव कंपोनेंट मैन्यूफैक्चर्र एसोसिएशन के रिजन चैयरपर्सन संजय सभरवाल उपस्थित थे.
उद्योग विभाग ने 11500 करोड़ की मांग की
उद्योग सचिव विनय चौबे ने एक प्रेजेंटेशन देकर 15 वें वित्त आयोग के समक्ष विभिन्न प्रकार की नीतियों और उद्योगों के लिए निर्धारित मुआवजा की जानकारी दी. साथ ही उद्योगों से जुड़ी संरचनाओं के विकास के लिए 11500 करोड़ रुपये की मांग भी की. उन्होंने पांच ग्राउंड ब्रेकिंग कार्यक्रमों की जानकारी देते हुए आयोग को बताया कि इसमें 15922 करोड़ रुपये का निवेश हो चुका है. कुल 352 इकाइयां लगी है. इससे 60368 लोगों के लिए रोजगार सृजित हुआ है.
