रांची : राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने कोडरमा और गिरिडीह में बाल मजदूरों के लिए आवासीय विद्यालय बनाने की दिशा में तेजी लाने का निर्देश दिया है.
इस संबंध में झारखंड शिक्षा परियोजना की तरफ से आवासीय विद्यालय खोलने की मंजूरी भी दे दी गयी है. आयोग के सदस्य (शिक्षा) प्रियांक कानूनगो ने अपने रांची प्रवास के क्रम में दोनों जिलों में अभ्रक खदानों में काम कर रहे बाल श्रमिकों के उचित पुनर्वास को लेकर उक्त बातें कही थीं.
उन्होंने कहा था कि केंद्रीय महिला और बाल विकास विभाग की मंत्री मेनका गांधी ने अभ्रक खदानों में काम कर रहे बच्चों की स्थिति को सुधारने के लिए आवश्यक निर्देश दिये हैं.
शिक्षा परियोजना के तहत इस बाबत बजट में भी प्रावधान कर दिया गया था, जिसे केंद्र सरकार से मंजूरी भी मिल गयी है. केंद्र सरकार ने सारंडा में भी आवासीय विद्यालय खोलने के संबंध में आवश्यक निर्देश दिये हैं. यहां यह बताते चलें कि आयोग की तरफ से अभ्रक खदानों में काम कर रहे बच्चों के संबंध में विशेष सर्वेक्षण किया जा रहा है.
यहां के बच्चों की दयनीय स्थिति सुधारने पर भी रिपोर्ट तैयार की जा रही है. अभ्रक खदानों में काम कर रहे बच्चों के बाबत जिला खनन पदाधिकारी, श्रम नियोजन और प्रशिक्षण विभाग, महिला और बाल विकास विभाग तथा अन्य विभागों के बीच समन्वय स्थापित करने का निर्देश भी दिया गया है.
