मजिस्ट्रेट कॉलोनी को छोड़ कर तीनों कंस्ट्रक्शन संयुक्त बिहार के समय हुआ था
रांची : सरकार ने मान लिया है कि दुमका में महिला कॉलेज, मजिस्ट्रेट कॉलोनी (डीआइजी आवास सहित) और स्टेडियम का निर्माण वन भूमि पर किया गया है. सरकार ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि तब तत्कालीन उपायुक्तों व वरीय पदाधिकारियों ने वन विभाग की नहीं सुनी थी. वहां का राजभवन जंगल-झाड़ पर बना है. […]
रांची : सरकार ने मान लिया है कि दुमका में महिला कॉलेज, मजिस्ट्रेट कॉलोनी (डीआइजी आवास सहित) और स्टेडियम का निर्माण वन भूमि पर किया गया है. सरकार ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि तब तत्कालीन उपायुक्तों व वरीय पदाधिकारियों ने वन विभाग की नहीं सुनी थी. वहां का राजभवन जंगल-झाड़ पर बना है. दुमका के वन प्रमंडल पदाधिकारी ने इससे संबंधित प्रतिवेदन से वरीय अधिकारियों को अवगत करा दिया है. इससे संबंधित मामला नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी), कोलकाता में चल रहा है. वहां सरकार की ओर से शपथ पत्र भी दायर करना है. एनजीटी में रामलखन सिंह ने मामला दर्ज कराया है. बताया गया कि मजिस्ट्रेट कॉलोनी को छोड़ कर तीनों कंस्ट्रक्शन संयुक्त बिहार के समय हुआ था.
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