जुलाई से हर प्रखंड में लगेगा जनता दरबार

जाति, आवासीय, राशन कार्ड, विधवा, वृद्धा पेंशन के अलावा जनता से जुड़े मामलों में लिये जायेंगे आवेदन

राइट टू सर्विस एक्ट में शामिल सेवाओं पर निर्धारित अवधि 60 दिनों के अंदर काम नहीं होता है, तो बीडीओ पर

कार्रवाई करें

रांची : मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि आजादी के 70 साल बाद भी हम वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, लाल कार्ड, पीला कार्ड को मुद्दा बना कर चुनाव लड़ रहे हैं. ऊपरी स्तर पर भ्रष्टाचार समाप्त हो गया है लेकिन निचले स्तर पर रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े मामलों में अब भी भ्रष्टाचार है. दु:खद है कि आज भी लोग जाति, आवासीय प्रमाण पत्र बनाने के लिए दौड़ लगा रहे है. इन सभी समस्याओं के समाधान को लेकर सरकार जुलाई से हर प्रखंड में जनता दरबार लगायेगी. इसमें जाति व आवासीय प्रमाण पत्र, वृद्धा व विधवा पेंशन, राशन कार्ड आदि बनाने के लिए आवेदन लिया जायेगा. जनता दरबार में जिला स्तर के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे. श्री दास बुधवार को राज्य 20 सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति की चौथी बैठक को संबोधित कर रहे थे.

उन्होंने कहा राइट टू सर्विस एक्ट में शामिल सेवाओं पर निर्धारित अवधि 60 दिन के अंदर काम नहीं होता है, तो बीडीओ पर कार्रवाई करें. राज्य में जितने भी पुल बने हैं, सुनिश्चित करें कि उसका एप्रोच रोड भी बन जाये. बिना एप्रोच रोड के पुल का कोई औचित्य नहीं है.

तीन से चार माह में

बिजली समस्या का किया जायेगा समाधान

मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 14 वर्षों में बिजली की आधारभूत संरचना को दुरुस्त करने के लिए जितना काम होना चाहिए था, नहीं हुआ. सरकार की ओर से अंडर ग्राउंड केबलिंग का काम किया जा रहा है. इसको लेकर बिजली की समस्या उत्पन्न हो रही है. तीन से चार माह में इस समस्या का समाधान हो जायेगा. रांची में अंडर ग्राउंड केबलिंग का काम सितंबर माह तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है. हजारीबाग व दे‌वघर में भी नेटवर्क को दुरुस्त करने का काम तेजी से चल रहा है.

बालू घाट को फ्री करने पर हो चुका है निर्णय

श्री दास ने कहा कि बालू घाट को फ्री करने को लेकर भी निर्णय हो चुका है. एक दो दिनों में सरकार की ओर से विज्ञापन निकाल कर स्थिति स्पष्ट कर दी जायेगी कि कौन सा घाट फ्री होगा. किस घाट की निगरानी समिति को दी जायेगी.

ओबीसी का जाति व आय प्रमाण पत्र अलग-अलग बनेगा कि नहीं, सरकार करेगी विचार

ओबीसी का जाति व आय प्रमाण पत्र अलग-अलग बनेगा कि नहीं, इसको लेकर सरकार विचार करेगी. मुख्यमंत्री ने कार्मिक विभाग को निर्देश दिया है कि केंद्र सरकार द्वारा जारी किये गये फॉर्मेट के आधार पर यहां जाति व आय प्रमाण पत्र बनाये जा रहे हैं. अथवा सरकार की ओर से यह फॉर्मेट जारी किया गया है. बैठक के दौरान सांसद रामटहल चौधरी ने ओबीसी का जाति प्रमाण पत्र हर वर्ष बनाये जाने पर सवाल उठाया था. कहा गया था कि जाति बदलती नहीं है, तो फिर बार-बार सर्टिफिकेट क्यों बनाया जा रहा है. इस पर सरकार की ओर से कहा गया कि क्रीमी लेयर में आने पर ओबीसी को आरक्षण का लाभ नहीं मिल सकता है. इसलिए हर वर्ष जाति के साथ-साथ इनका आवासीय प्रमाण पत्र बनाया जाता है. इस पर सवाल उठाया गया कि क्रीमी लेयर का प्रावधान केंद्र सरकार की नौकरियों में है. राज्य सरकार में बीसी-1 व बीसी-टू का प्रावधान है. इस पर कार्मिक सचिव ने विचार कर निर्णय लेने की बात कही.

मुखिया के अधिकार में नहीं होगी कटौती

मुख्यमंत्री ने कहा कि आदिवासी विकास समिति व ग्राम विकास समिति के काम करने से मुखिया के अधिकार में कटौती नहीं होगी. पंचायती राज व्यवस्था के तहत उसे विकास कार्यों के लिए योजना के तहत राशि दी जायेगी. सरकार गांवों के विकास को लेकर अपने फंड से आदिवासी विकास समिति को पांच लाख तक के छोटे-छोटे कार्य के लिए राशि देगी. दोनों समिति समन्वय स्थापित कर गांव के सर्वांगीण विकास को लेकर कार्य कर सकेंगे.

राज्य की छवि को खराब करने की कोशिश

मुख्यमंत्री ने कहा कि पत्थलगड़ी की समस्या सिर्फ खूंटी के कुछ गांवों में है. गांव के भोले-भाले लोगों को राष्ट्र विरोधी भड़का रहे हैं. राज्य की छवि को खराब करने की कोशिश की जा रही है. वोट बैंक व स्वार्थ को लेकर कुछ लोग इस पर राजनीति करना चाह रहे हैं. लोगों को जागरूक कर इनकी मंशा को नाकाम किया जायेगा.

दो जुलाई से शुरू होगा पौधारोपण अभियान

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में दो जुलाई से पौधारोपण अभियान चलाया जायेगा. इसके तहत राज्य की नदियों के किनारे पौधे लगाये जायेंगे. इसमें सांसद, विधायक, 20 सूत्री के सदस्य हिस्सा लेंगे. सरकार ने इसके तहत दो करोड़ से अधिक पौधे लगाने का लक्ष्य तय किया है. बैठक में राज्य 20 सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के उपाध्यक्ष राकेश प्रसाद, मंत्री रणधीर सिंह, लुईस मरांडी, सांसद लक्ष्मण गिलुवा, पीएन सिंह, बीडी राम, विद्युत वरण महतो, रवींद्र राय, राम टहल चौधरी, रवींद्र पांडेय, महेश पोद्दार, समीर उरांव, अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष मो कमाल खां, मुख्य सचिव सुधीर त्रिपाठी, विकास आयुक्त डीके तिवारी सहित अन्य मौजूद थे.

सीएसआर के तहत लगेगी स्ट्रीट लाइट

मुख्यमंत्री ने कहा कि उद्योग जगत के सीएसआर (काॅरपोरेट सोशल रिसपॉन्सिबिलिटी) के तहत रांची से तमाड़, रांची से धनबाद, देवघर से बासुकीनाथ धाम के बीच सड़क के किनारे स्ट्रीट लाइट लगायी जायेगी.

जनोपयोगी कार्य के लिए मांगा एनओसी

मुख्यमंत्री ने राज्य के वरीय अधिकारियों को पीएसयू सहित अन्य कंपनियों की भूमि पर रिहाइशी इलाके में शौचालय निर्माण, प्रधानमंत्री आवास तथा अन्य जनोपयोगी कार्य के लिए अनापत्ति देने के लिए 30 दिनों का समय निर्धारित करने का निर्देश दिया. इस अवधि में अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं पाये जाने पर यह माना जायेगा कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं है और इस आधार पर जनोपयोगी कार्य किये जा सकेंगे.

तीन माह में 50 हजार लोगों को रोजगार

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार बड़े पैमाने पर युवाओं को रोजगार देने की दिशा में कार्य कर रही है. राज्य सरकार ने एक लाख लोगों को रोजगार दिया है, जिनमें 90 प्रतिशत से अधिक स्थानीय लोगों को रोजगार मिला है. 50 हजार लोगों को रोजगार अगले 2 से 3 माह के भीतर दिया जायेगा. जल्द ही 21 हजार शिक्षकों की नियुक्ति होगी.