नगर विकास विभाग के सचिव के साथ रांची विवि के कुलपति रमेश पांडेय ने की बैठक
बरियातू में आवास बोर्ड ने रांची विश्वविद्यालय को दिये थे 194 फ्लैट
1978 में आवास बोर्ड ने लीज पर दिया था फ्लैट देने थे 42 लाख रुपये
रांची : रांची विवि की बरियातू स्थित आवासीय कॉलोनी का मालिकाना हक विवि को देने के लिए आवास बोर्ड ने 27 करोड़ रुपये की मांग की है. रांची विश्वविद्यालय के बरियातू स्थित काॅलाेनी में 194 फ्लैट हैं. हाउसिंग बोर्ड ने वर्ष 1978 में रांची विश्वविद्यालय को फ्लैट लीज पर दिया था.
आवास बोर्ड व रांची विवि प्रशासन के बीच बनी सहमति के अनुरूप विवि काे बोर्ड को 42 लाख रुपये देने थे. राशि चुकाने के लिए विवि को किस्त में राशि देने की सुविधा दी गयी थी. विवि द्वारा उस समय आवास बोर्ड काे पांच लाख रुपये दिये भी गये थे. इसके बाद विवि द्वारा राशि का भुगतान तय प्रावधान के अनुरूप नहीं किया गया.
इसके बाद आवास बोर्ड की अोर से रांची विश्वविद्यालय को नोटिस दिया गया. इस मामले को लेकर रांची विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ रमेश पांडेय, नगर विकास के सचिव अजय कुमार सिंह व आवास बोर्ड के एमडी अाशीष सिंहमार की बैठक हुई. बैठक में विश्वविद्यालय की ओर से कॉलोनी को लेकर सौंपे गये प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की गयी. आवास बोर्ड की आेर से वर्तमान में इसके लिए विश्वविद्यालय से 27 करोड़ की मांग की गयी.
15 करोड़ पर बन सकती है बात
रांची विवि की ओर से बताया गया कि आवास बोर्ड की ओर से किये गये सर्टिफिकेट केस में 12 करोड़ रुपये की बात कही गयी थी. ब्याज के साथ यह राशि लगभग 15 करोड़ होती है. 15 करोड़ लेकर आवास बोर्ड कॉलोनी का मालिकाना हक विवि को दे दे. आवास बोर्ड की ओर से कहा गया कि वर्तमान राशि 27 करोड़ होती है. रांची विवि ने 27 करोड़ देने में असमर्थता जतायी. इस मामले को लेकर रांची विश्वविद्यालय लिखित में अपना प्रस्ताव नगर विकास विभाग व आवास बोर्ड को देगा. इसके बाद इस पर अंतिम निर्णय लिया जायेगा.
कॉलेजों की जमीन को लेकर भी प्रस्ताव
रांची विश्वविद्यालय के चार अंगीभूत कॉलेजों को लेकर भी सरकार को प्रस्ताव सौंपा गया है. विवि ने रामलखन सिंह यादव कॉलेज, एसएस मेमोरियल कॉलेज, जेएन कॉलेज धुर्वा व बिरसा कॉलेज खूंटी की जमीन से संबंधित मामले की जानकारी सरकार को दी है. बिरसा कॉलेज खूंटी गैरमजरुआ जमीन पर निर्मित है.
विवि प्रशासन ने जमीन का लीज कॉलेज के नाम से करने का आग्रह किया. कॉलेज कैंपस में वर्तमान में 14 एकड़ जमीन है. वहीं, जेएन कॉलेज धुर्वा की भी अपनी जमीन नहीं है. जेएन कॉलेज धुर्वा की जमीन एचइसी की है. विवि प्रशासन ने इस संबंध में एचइसी के सीएमडी से भी बात की है. रामलखन सिंह यादव कॉलेज व एसएस मेमोरियल कॉलेज की जमीन का मामला फिलहाल न्यायालय में लंबित है.
