हेमंत के आवास पर साथ आये सारे विपक्षी दल, हुई बैठक
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रांची : पांच जुलाई को झारखंड बंद कराने उतरेगा पूरा विपक्ष
हेमंत के आवास पर साथ आये सारे विपक्षी दल, हुई बैठक भूमि अधिग्रहण बिल में संशोधन रांची : भूमि अधिग्रहण बिल में संशोधन पर राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद पूरा विपक्ष एकजुट हो गया है. कई सामाजिक संगठन भी विरोध में आ गये हैं. संपूर्ण विपक्ष ने पांच जुलाई को झारखंड बंद का आह्वान किया […]
भूमि अधिग्रहण
बिल में संशोधन
रांची : भूमि अधिग्रहण बिल में संशोधन पर राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद पूरा विपक्ष एकजुट हो गया है. कई सामाजिक संगठन भी विरोध में आ गये हैं. संपूर्ण विपक्ष ने पांच जुलाई को झारखंड बंद का आह्वान किया है. प्रतिपक्ष के नेता हेमंत सोरेन के आवास पर सोमवार को विपक्षी नेताओं और सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ताओं की चार घंटे तक मैराथन बैठक चली. बैठक में झामुमो, कांग्रेस, राजद, वामदल व आदिवासी-मूलवासी संगठनों के नेता शामिल हुए. सभी ने मिल कर संशोधन के खिलाफ आंदोलन का खाका तैयार किया. हेमंत सोरेन ने बताया : मंगलवार को विपक्ष के कार्यकर्ता राज्य भर में सरकार का पुतला दहन करेंगे. 21 जून को प्रखंड स्तर पर धरना होगा.
25 जून को विपक्ष के नेता व कार्यकर्ता जिलाें में धरना देंगे. इसके बाद राजभवन के समक्ष धरना आयोजित किया जायेगा. धरने में विपक्ष के हजारों कार्यकर्ताओं को रांची आने का आह्वान किया जायेगा. तिथि की घोषणा बाद में की जायेगी.
सरकार जनता को चुनौती दे रही : हेमंत ने बताया : राज्य में कई समस्याएं है. पर जमीन अधिग्रहण बिल में संशोधन ज्वलंत मुद्दा है. इसके खिलाफ गांव से लेकर शहर तक में कई सवाल और विचार उठ रहे हैं. मजदूर, किसान, नौजवान, आदिवासी-मूलवासी आक्रोशित है़ं. राज्य सरकार जनता को चुनौती दे रही है. लाठी के बल पर अहंकार में डूब कर झारखंडी भावनाओं को आहत किया जा रहा है. इस सरकार को झारखंड अब असल ताकत दिखायेगा. जन आंदोलन की ताकत से आवाज इस सरकार के कान तक पहुंचायेंगे. Â बाकी पेज 19 पर
पांच जुलाई को…
सरकार रच रही साजिश : हेमंत सोरेन ने कहा : सरकार सामाजिक सौहार्द्र खत्म करने के लिए कुचक्र रच रही है. हर जगह सामाजिक सौहार्द्र खराब किया जा रहा है़ कहीं हिंदू-मुसलिम, कहीं आदिवासी-मुसलिम के बीच विवाद कराया जा रहा है. महिलाओं के खिलाफ हमले बढ़े हैं. राज्य में विषम परिस्थिति है. सरकार श्वेत पत्र जारी कर बताये कि मोमेंटम झारखंड में किस उद्योग को कितनी जमीन दी. सीएनटी-एसपीटी एक्ट की कितनी जमीन गयी. संशोधन बिल में सरकार का हिडेन एजेंडा दिख रहा है. सरकार जिस तरह से काम कर रही है, भाजपा के एक कार्यकर्ता किसी गांव में नहीं जा पायेंंगे.
आज राज्य सरकार का पुतला दहन
ये नेता हुए शामिल : कांग्रेस के डॉ अजय कुमार, फुरकान अंसारी, झाविमो के बंधु तिर्की, योगेंद्र प्रताप सिंह, सरोज सिंह, राजद के जनार्दन पासवान, संजय सिंह यादव, भाकपा के भुनेश्वर प्रसाद मेहता, केडी सिंह, माले के जनार्दन प्रसाद, शुभेंदु सेन, माकपा के जीके बख्शी, राजेंद्र सिंह मुंडा, प्रफुल्ल लिंडा, सामाजिक कार्यकर्ता दयामनी बारला, वासवी किडो, प्रेम शाही मुंडा सहित झामुमो के कई विधायक बैठक में पहुंचे थे़
21 जून को प्रखंड स्तर और
25 जून को जिलाें में धरना
राजभवन के समक्ष धरना में जुटेंगे राज्य भर के हजारों कार्यकर्ता
झामुमो के अलावा कांग्रेस, झाविमो, राजद, वामदल के नेता व सामाजिक संगठन के कार्यकर्ता शामिल हुए बैठक में
30 जून को हूल िदवस को संकल्प िदवस के रूप में मनाया जायेगा
बनेगी को-ऑर्डिनेशन कमेटी
बैठक में विपक्षी दलों के नेताओं ने को-ऑर्डिनेशन कमेटी बनाने पर सहमति जतायी. प्रतिपक्ष के नेता हेमंत सोरेन को को-ऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की जिम्मेवारी दी गयी. कमेटी विपक्ष के साझा मुहिम को लेकर रणनीति बनायेगी. कमेटी में ही कार्यक्रम तय किये जायेंगे़
सार्वजनिक बहस करे विपक्ष : भाजपा
रांची. भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा है कि जनता ने भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन को लेकर बुलाये गये बंद को नकार दिया है़ पांच जुलाई की बंदी का भी यही हश्र होगा़ विपक्ष अकारण राज्य को अशांत करने और प्रदेश की छवि को राष्ट्रीय स्तर पर खराब करने में लगा हुआ है़ श्री शाहदेव ने कहा कि भाजपा ने विपक्ष को इस मुद्दे पर सार्वजनिक बहस करने की चुनौती भी दी है, लेकिन विपक्ष बहस करने से भाग रहा है़ जनता विपक्ष के बहकावे में नहीं आनेवाली है़ भूमि अधिग्रहण के संशोधन में निजी क्षेत्र को जमीन देने की दूर-दूर तक कोई बात नहीं है़ यह सिर्फ विशुद्ध रूप से सरकारी योजनाओं के लिए लागू होगा और इसमें भी ग्रामसभा से परामर्श लिया जायेगा. उन्होंने कहा कि नये संशोधन से भूमि अधिग्रहण छह महीने से भी कम समय में हो जायेगा़ सरकार की विकास योजनाओं में तेजी आयेगी और भूस्वामियों को भी समय पर मुआवजा मिल सकेगा़ अभी भी भूमि अधिग्रहण कानून 2013 के तहत भूमि अधिग्रहण होता है, लेकिन उसमें काफी वक्त लगता है़ भूस्वामियों को भी मुआवजा मिलने में वर्षों लग जाता है़ं नये संशोधन से समय पर मुआवजा मिल जायेगा़ भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि सीएनटी-एसपीटी कानून का सबसे ज्यादा उल्लंघन करनेवाले और खनिज संपदा का दोहन करनेवाले नेता एक मंच पर आकर आज आदिवासी मूलवासी के हितों की बात कर रहे है़ं
आदिवासी सेंगेल अभियान व झारखंड दिशोम पार्टी का बंद
चाईबासा, जगन्नाथपुर व दुमका को छोड़ कर हर जगह स्थिति सामान्य
पश्चिमी सिंहभूम में लंबी दूरी की बसें नहीं चलीं. दुकानें बंद रही
पूर्वी सिंहभूम में टाटा-चाईबासा मार्ग कुछ देर के लिए जाम
रांची सहित राज्य के अन्य जिलों में स्थिति सामान्य रही
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