आजसू पार्टी ने झामुमो पर किया हमला
भूमि अधिग्रहण गंभीर विषय सरकार इसकी गंभीरता समझे
रांची : आजसू पार्टी के महासचिव राजेंद्र मेहता ने झामुमो पर हमला करते हुए कहा कि आजसू को आंदोलन के लिए झारखंड के सौदागरों के कंधे की जरूरत नहीं है़ सीएनटी/एसपीटी एक्ट व स्थानीयता के मुद्दे पर रघुवर सरकार बैकफुट पर आयी है, तो यह आजसू के आंदोलन और विरोध के कारण संभव हो पाया है़
श्री मेहता ने कहा कि आजसू पार्टी ने जन की बात कार्यक्रम के माध्यम से 25 लाख लोगों का विरोध पत्र मुख्यमंत्री तक पहुंचाया़ हर गांव में सरकार की इन जनविरोधी नीतियों के खिलाफ सभा की़ पार्टी के विधायक विकास कुमार मुंडा ने टीएसी की सदस्यता से इस्तीफा दिया़
तब यह संभव हो पया. श्री मेहता ने कहा कि हमारे विधायक की देखा–देखी झामुमो के विधायकों ने भी बाद में इस्तीफा दिया़ आजसू आंदोलन की उपज है और अच्छी तरह जानती है कि आंदोलन कैसे करना है़ हमें झामुमो की सहारे की जरूरत नहीं है़ हेमंत सोरेन को पहले यह स्पष्ट करना चाहिए कि क्या 2010 में सीएनटी/एसपीटी एक्ट में संशोधन के प्रस्ताव को सहमति दी गयी थी या नहीं.
यह भी बताना चाहिए कि 14 महीने मुख्यमंत्री रहने के बावजूद उन्होंने स्थानीय नीति क्यों नहीं बनायी, जबकि उन्होंने एनडीए सरकार से स्थानीयता के मुद्दे पर ही समर्थन वापस लिया था़ श्री सोरेन को यह भी बताना चाहिए कि क्या उन्होंने जेपीएससी से क्षेत्रीय भाषाओं को हटाने के निर्णय पर सहमति प्रदान की थी या नहीं. जनता को गुमराह करने में झामुमो की कलाकारी जगजाहिर है़ गोलमोल बात करने के बजाय झामुमो को सवालों का जवाब देना चाहिए.
भूमि अधिग्रहण संशोधन विधेयक के खिलाफ आजसूमुखर विरोध करती रही है और किसी भी हद तक करती रहेगी़ आजसू पार्टी का इस संशोधन विधेयक को लेकर पहले और आज भी कड़ा विरोध है़ भूमि अधिग्रहण नीति में संशोधन, राज्य सरकार द्वारा झारखंड की जनभावनाओें के विपरीत उठाया गया कदम है़ यह गंभीर विषय है और सरकार इसकी गंभीरता को समझे़
