रांची :एयरपोर्ट और खेलगांव में थाना के लिए नया भवन बनेगा. सरकार के निर्देश के बाद उपायुक्त राय महिमापत रे ने अंचलाधिकारियों को थाना भवन के लिए जमीन चिह्नित करने का आदेश दिया है. इसके अलावा जिले में बनने वाले चार आश्रय गृहों के लिए भी जमीन
चिह्नित करने का निर्देश सभी सीओ काे दिया गया है.
जानकारी के अनुसार एयरपोर्ट थाना के लिए 20 डिसमिल और खेलगांव थाना भवन के लिए
40 डिसमिल जमीन की जरूरत बतायी गयी है. वहीं, सरकार ने डिजास्टर रिस्पांस सेंटर के निर्माण की भी योजना बनायी है. इस सेंटर
से जिले में अानेवाली आपदाओं के बाद की स्थिति को नियंत्रित करने का काम होगा. इस सेंटर के निर्माण के लिए भी 20 डिसमिल जमीन की जरूरत बतायी गयी है.
आइटीआइ बस स्टैंड के पास बनेगा पंडरा ओपी और बैरक : आइटीआइ बस स्टैंड के पास पंडरा ओपी और बैरक के निर्माण के लिए 20 डिसमिल जमीन चिह्नित करने की कार्रवाई भी जल्द शुरू की जायेगी. उक्त सभी निर्माणों के लिए सरकारी जमीन की तलाश की जा रही है.
सभी वार्डों में वेंडिंग जोन बनाने के लिए जमीन चिह्नित करने का निर्देश दिया गया
नगर विकास विभाग ने रांची नगर निगम के सभी वार्डों में फुटपाथ विक्रेताओं और सड़क किनारे दुकान लगानेवालों के लिए वेंडिंग जोन के निर्माण की योजना बनायी है. विभाग के निर्देश के बाद उपायुक्त ने रांची शहर, अरगोड़ा, हेहल और बड़गाईं अंचलाधिकारियों को 20 डिसमिल जमीन चिह्नित करने का निर्देश दिया है. हाइकोर्ट इस योजना की मॉनिटरिंग भी कर रहा है. उपायुक्त ने जमीन का चयन कर विभाग को सूची सौंपने और भू-राजस्व विभाग को नि:शुल्क हस्तांतरण के लिए प्रस्ताव भेजने को कहा है.
रांची में चार और बुंडू में दो आश्रय गृह बनेंगे, 10 डिसमिल में एक बनेगा दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत आश्रय गृह बनाने की योजना है. इसके लिए भी उपायुक्त ने जमीन तलाशने की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया है. रांची नगर निगम में चार और बुंडू में दो आश्रय गृह बनेंगे. एक आश्रय गृह के लिए न्यूनतम 10 डिसमिल जमीन चिह्नित करने का निर्देश दिया गया है. उपायुक्त ने कहा है कि आश्रय गृह निर्माण का मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है. राज्य सरकार ने इस योजना की मॉनिटरिंग के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय कमेटी का गठन भी किया है.
राजभवन-बूटी मोड़ सड़क के लिए जमीन का होगा हस्तांतरण
राजभवन से बूटी मोड़ से बरियातू सड़क विकसित होगी. इसके लिए छह एकड़ से अधिक जमीन चिह्नित कर ली गयी है. उपायुक्त ने जमीन नगर विकास विभाग को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया है. नि:शुल्क हस्तांतरण के लिए भू-राजस्व विभाग को प्रस्ताव भेजने का निर्देश रांची शहर व बड़गाई अंचलाधिकारी को दे दिया गया है.
