रांची : झारखंड इंटर कॉलेज शिक्षक संघ व प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ का संयुक्त प्रतिनिधिमंडल बुधवार को मुख्यमंत्री रघुवर दास से मिला. प्रतिनिधिमंडल ने राज्य के स्थापना अनुमति हाइस्कूल व इंटर कॉलेजों को नियमावली-2015 के तहत अनुदान देने, स्थापना अनुमति समाप्त किये गये विद्यालय व कॉलेजों की मान्यता फिर से बहाल करने व वित्त रहित शिक्षा नीति समाप्त करने की मांग मुख्यमंत्री से की.
मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि स्कूल-कॉलेजों को जल्द अनुदान दिया जायेगा. सरकार राज्य में वित्तरहित शिक्षा नीति समाप्त करने पर भी विचार करेगी. प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को बताया कि राज्य में एसपीटी व सीएनटी एक्ट के कारण स्कूल-कॉलेजों को जमीन मिलने में परेशानी होती है.
जमीन के कारण राज्य में स्कूल-कॉलेजों की मान्यता समाप्त हो रही है. मुख्यमंत्री ने इस पर नियम अनुरूप कार्रवाई का आश्वासन दिया. प्रतिनिधिमंडल में भाजपा प्रबुद्ध प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक सत्येंद्र मल्लिक, जिक्टा के प्रधान सचिव डॉ सुनील कुमार सिन्हा, प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के महासचिव प्रद्युम्न पांडेय, जय प्रकाश पांडेय, महेंद्र शर्मा आदि शामिल थे.
