रांची : झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (जेबीवीएनएल) ने स्मार्ट मीटरिंग के लिए सेंट्रल विजिलेंस कमीशन (सीवीसी) के दिशा-निर्देश के खिलाफ टेंडर जारी किया है. निगम ने लगभग 62 करोड़ के टेंडर में हिस्सा लेने के लिए बिडर्स की वित्तीय क्षमता छह गुना अधिक निर्धारित की है. बिडर्स के लिए पिछले तीन वर्षों से 400 करोड़ रुपये का सालाना टर्नओवर टेंडर में हिस्सा लेने के लिए अनिवार्य बाध्यता तय की गयी है. जबकि, गाइडलाइन के मुताबिक बिडर्स के लिए टेंडर वैल्यू के 40% से अधिक टर्नओवर की बाध्यता निर्धारित नहीं की जा सकती है. जेबीवीएनएल द्वारा निकाले गये टेंडर में टर्नअोवर से संबंधित शर्त के कारण टेंडर में कुछ खास कंपनियां ही हिस्सा ले सकेंगी. मीटर बनानेवाली देश की चुनिंदा कंपनियों का टर्नओवर ही पिछले तीन वर्षों से 400 करोड़ है.
टेंडर 62 करोड़ का…
झारखंड या अन्य राज्यों की भी छोटी कंपनियां टेंडर में शामिल नहीं हो सकेंगी. माना जा रहा है कि जेबीवीएनएल द्वारा यह शर्त एक खास कंपनी विशेष को टेंडर में फायदा पहुंचाने के लिए लगायी गयी है.
जेबीवीएनएल द्वारा स्मार्ट मीटरिंग के लिए निकाला गया टेंडर सीवीसी के गाइड लाइन के विपरीत है. वर्ष 2004 में सीवीसी ने टेंडर में गुणवत्ता और प्रतियोगिता में वृद्धि के लिए गाइड लाइन तय किया था. उसके बाद समय-समय पर सक्षम पदाधिकारियों को सर्कुलेशन के माध्यम से याद भी दिलाया जाता है. बावजूद इसके जेबीवीएनएल ने गाइड लाइन की अनदेखी करते हुए स्टैंडर्ड बिडिंग डाॅक्यूमेंट (एसबीडी) जारी किया है. इस बारे में पूछने पर जेबीवीएनएल के मुख्य अभियंता ने कुछ भी कहने से इनकार किया.
पसंद की कंपनी को टेंडर दिलाने के लिए जेबीवीएनएल ने बदल दिया नियम
सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के खिलाफ टेंडर जारी किया गया
गाइडलाइन के मुताबिक, टेंडर वैल्यू के 40 फीसदी से अधिक टर्नओवर कंपनी की बाध्यता निर्धारित नहीं की जा सकती है
झारखंड या अन्य राज्यों की छोटी कंपनियां टेंडर में शामिल नहीं हो सकेंगी
