रांची : आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने मुख्यमंत्री रघुवर दास को पत्र लिख कर स्थानीय व नियोजन नीति में संशोधन करने का आग्रह किया है. यह भी कहा है कि ज्वलंत मुद्दों पर गंभीरता से विचार किया जाये. स्थानीय/नियोजन नीति में ऐसा प्रावधान/संशोधन हो कि तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी की नियुक्तियों में शत प्रतिशत नियुक्ति वैसे लोगों की हो जिनका राज्य/जिला के अंदर अपने या पूर्वजों के नाम जमीन, बासगीत आदि का उल्लेख पिछले सर्वे रिकार्ड ऑफ राइटस में दर्ज हो.
साथ ही झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा पूर्व में आयोजित स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा समेत सभी वैसी परीक्षाएं जिनका परिणाम नहीं निकला है, उन्हें रद्द किये जायें. स्थानीय/नियोजन नीति में संशोधन करने के बाद ही पुन: नियुक्ति के लिए प्रतियोगिता परीक्षाएं आयोजित की जायें. इसके अलावा राज्य सरकार के अधीन संविदा में हो रहे नियुक्ति में भी स्थानीय नीति के प्रावधानों को लागू किया जाये. स्थानीय नीति को लेकर कर लागू किये गये संकल्प में सुधार करते हुए तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग के नौकरी को 10 वर्ष के स्थान पर 10 नियुक्ति वर्ष के लिए स्थानीय निवासियों के लिए आरक्षित किया जाये,
क्योंकि नियुक्ति परीक्षाएं अपने नियत समय पर नहीं हो पाती हैं. यह भी कहा है कि राज्य के कतिपय राजनेताओं तथा पदाधिकारियों द्वारा सीएनटी एक्ट का उल्लंघन किया गया है. एसआइटी द्वारा इन मामलों की जांच भी हो चुकी है. इस रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाये. साथ ही दोषियों पर अविलंब कार्रवाई सुनिश्चित की जाये, ताकि कोई भी राज्य के आदिवासी/मूलवासी की सुरक्षा के लिए बनाये गये कवच, सीएनटी एक्ट से खिलवाड़ की हिमाकत न करे. पत्र में लिखा गया है कि यह केवल राजनीतिक और सरकार का विषय नहीं है, बल्कि राज्य गठन के उद्देश्य से जुड़े संवेदनशील मामले हैं. मुख्यमंत्री इस पर गंभीरता से विचार करें
