रांची : राज्य सरकार नागरमल मोदी सेवा सदन के ब्लड बैंक को क्षेत्रीय ब्लड ट्रांसफ्यूजन केंद्र के रूप में मान्यता देगी. इसके लिए जल्द प्रस्ताव तैयार कर मान्यता देने की औपचारिकताएं पूरी कर ली जायेंगी. राज्य स्तरीय नर्सिंग होम और निजी अस्पतालों के साथ बैठक में यह निर्णय लिया गया.
झारखंड राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी के परियोजना निदेशक कृपानंद झाकी अध्यक्षता में हुई बैठक में तय हुआ है कि निजी अस्पतालों और नर्सिंग होम के ब्लड बैंक के साथ सरकार समन्वय स्थापित करेगी.
सरकारी समेत निजी अस्पतालों और नर्सिंग संस्थानों में राष्ट्रीय ब्लड नीति को लागू किया जायेगा. यह कोशिश की जायेगी कि रक्तदाताओं की ओर से संग्रह किये गये ब्लड की सुरक्षित आपूर्ति की जा सके. निजी अस्पतालों में मरीजों से लिये जानेवाले ब्लड को लेकर यह सुझाव भी मांगा जायेगा कि उन्हें किस ग्रुप के खून की आवश्यकता पड़ सकती है. निजी अस्पतालों और नर्सिंग संस्थानों की मासिक ब्लड की जरूरतों का भी अब हिसाब-किताब रखा जायेगा.
निजी अस्पताल और नर्सिंग संस्थानों को यह छूट दी जायेगी कि वे ब्लड संग्रह के लिए शिविर लगायें और रक्तदान के प्रति जागरुकता भी फैलायें. तीन-तीन महीने में इसकी रिपोर्ट झारखंड राज्य एड्स कंट्रोल सोसाइटी और जिले के सिविल सर्जन को भी देने की जरूरत है. टीबी (तपेदिक) और कालाजार के नियंत्रण के लिए पांच सौ रुपये का न्यूट्रिएंट सहयोग के रूप में दिये जाने पर भी सहमति बनायी गयी.
