रांची : राज्य भर में भूमि मापी के लिए अब एक समान फीस ली जायेगी. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने पूरे राज्य में समान अमीन फीस एक हजार रुपये प्रतिदिन तय करने का प्रस्ताव तैयार किया है.
यह प्रस्ताव कैबिनेट से पास कराने के लिए तैयार किया गया है. विभाग ने अमीनों का पारिश्रमिक 1500 रुपये करने का प्रस्ताव तैयार किया था. इस पर योजना सह वित्त विभाग ने 1000 रुपये प्रतिदिन करने का परामर्श दिया. इसके बाद विभाग की ओर से प्रस्ताव तैयार किया गया.
राज्य के सभी जिलों के अंचलों में सरकारी अमीन, उजरत भोगी अमीन व बाह्य स्त्रोतों से रखे गये अमीनों से मापी व सीमांकन का कार्य कराया जाता है. भूमि सीमांकन या मापी के लिए अमीन फीस या पारिश्रमिक की राशि प्रति मापी दिवस के हिसाब से भुगतान की जाती है.
सरकार ने यह महसूस किया कि अमीन फीस में एकरूपता नहीं रहने के कारण रैयतों में मापी फीस को लेकर असमंजस व असंतोष बना रहता है. 1000 रुपये फीस प्रतिदिन करने के साथ ही हर दो साल के अंतराल में उसमें 10 फीसदी की बढ़ोतरी करने का भी प्रस्ताव है.
