रांची : राज्य के 70 हजार पारा शिक्षकों को चार माह से मानदेय नहीं मिला है. पारा शिक्षकों को अंतिम मानदेय दिसंबर-जनवरी में मिला था. कुछ जिलों में तो पांच माह से मानदेय का भुगतान नहीं हुआ है. मानदेय नहीं मिलने से पारा शिक्षकों को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है.
एकीकृत पारा शिक्षक संघ के संजय दूबे ने बताया कि पारा शिक्षकों को सरकार नियमित मानदेय नहीं दे रही है, जबकि प्रत्येक माह के पांच तारीख तक मानदेय भुगतान का अादेश है. पारा शिक्षकों काे वित्तीय वर्ष 2017-18 में अब तक मात्र दो माह का ही नियमित वेतन मिला है. वित्तीय वर्ष 2017-18 में चार बार मानदेय का भुगतान हुआ है.
उसमें कई जिलों में दो से तीन माह के मानदेय का भुगतान बकाया है. वित्तीय वर्ष 2017-18 में अप्रैल से लेकर जुलाई तक पारा शिक्षकों को मानदेय नहीं मिला. चार माह का मानदेय अगस्त में दिया गया. इसके बाद अगस्त व सितंबर का मानदेय नियमित रूप से दिया गया. इसके बाद जनवरी 2018 में मानदेय मिला.
संजय दुबे ने बताया कि पारा शिक्षकों के मानदेय में 2017 अप्रैल से दस फीसदी की बढ़ोतरी भी हो गयी है. शिक्षकों को अब तक बढ़ा हुआ मानदेय भी नहीं मिला है. केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2017-18 के बजट में मानदेय बढ़ोतरी को स्वीकृति दी थी.
झारखंड शिक्षा परियोजना कार्यकारिणी परिषद की स्वीकृति भी मिल गयी है. झारखंड शिक्षा परियोजना द्वारा दस फीसदी मानदेय बढ़ोतरी का पत्र भी जारी कर दिया गया है, इसके बाद भी राशि के अभाव में बढ़े हुए मानदेय का अब तक भुगतान नहीं हुआ है. वित्तीय वर्ष 2017-18 समाप्त हो गया, पर अब तक पारा शिक्षकों को पूरे वर्ष का मानदेय नहीं मिला.
केंद्र सरकार ने प्राथमिकता से बाहर किया मानदेय
केंद्र सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान (अब समग्र शिक्षा अभियान) में दी जानेवाली राशि को प्राथमिकता के आधार पर तीन भागों में बांट दिया है. इसमें पारा शिक्षकों के मानदेय को केंद्र ने तीसरे नंबर पर रखा है. गत दो वित्तीय वर्ष में केंद्र सरकार ने स्वीकृत बजट की पूरी राशि राज्य सरकार को नहीं दी. इस कारण भी पारा शिक्षकों के मानदेय भुगतान में परेशानी हो रही है. मानदेय की 60 फीसदी राशि केंद्र व 40 फीसदी राशि राज्य सरकार देती है.
