वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए केंद्र ने बजट को दी स्वीकृति
राज्य में प्राथमिक व मध्य विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पद पर होगी नियुक्ति
बच्चों का शैक्षणिक स्तर बढ़ाने के लिए विद्यालयों में चलेगा अभियान
रांची : समग्र शिक्षा अभियान के तहत वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए झारखंड को लगभग 1500 करोड़ रुपये मिलेंगे. स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग झारखंड सरकार की ओर से गुरुवार को राज्य का बजट केंद्रीय मानव संसाधन विकास विभाग के अधिकारियों के समक्ष रखा गया. 1500 करोड़ में से 60 फीसदी राशि केंद्र सरकार व 40 फीसदी राशि राज्य सरकार देगी.
केंद्र सरकार ने राज्य में दो नये आवासीय विद्यालय खोलने को भी स्वीकृति दी है. कोडरमा में माइका खनन से प्रभावित परिवार के बच्चे व गढ़वा में नक्सल प्रभावित बच्चों के लिए आवासीय विद्यालय खोला जायेगा. दोनों विद्यालयों में पठन-पाठन वर्तमान शैक्षणिक सत्र से शुरू होगा. विद्यालय कक्षा एक से आठ तक चलेगा.
राज्य में बच्चों का लर्निंग आउट कम बढ़ाने के लिए योजना चलायी जायेगी. इसके लिए भी केंद्र सरकार की ओर से राशि स्वीकृत की गयी है. इसके तहत वैसे बच्चे जिनका शैक्षणिक स्तर अपनी कक्षा के अनुरूप नहीं है, उनके लिए अलग से कक्षा संचालन कर उनका शैक्षणिक स्तर तय कक्षा के अनुरूप किया जायेगा. भारत सरकार ने राज्य में विलय के बाद विद्यालयों का संसाधन बढ़ाने के लिए राशि देने पर सहमति दी है.
राज्य के 450 विद्यालयों में वोकेशनल व कंप्यूटर की पढ़ाई शुरू करने के लिए राशि दी जायेगी. केंद्र सरकार की ओर से बच्चों को नि:शुल्क किताब, पोशाक वितरण समेत पूर्व से चल रही अन्य योजनाओं के लिए भी राशि दी जायेगी. राज्य सरकार की ओर से स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग के प्रधान सचिव एपी सिंह, समग्र शिक्षा अभियान के निदेशक शैलेश कुमार चौरसिया ने बजट प्रस्तुत किया.
कोडरमा व गढ़वा में आवासीय विद्यालय खोलने की स्वीकृति
शिक्षकों के रिक्त पदों पर करें नियुक्ति
केंद्रीय मानव संसाधन विकास विभाग ने राज्य को प्राथमिक व मध्य विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया जल्द पूरी करने के लिए कहा है. राज्य के अपग्रेड प्राथमिक व मध्य विद्यालयों में स्थायी शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की गयी है. मध्य विद्यालय में शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अनुरूप स्नातक प्रशिक्षित तीन शिक्षकों का पद सृजित होना है. विद्यालयों में शिक्षकों के पद सृजन की प्रक्रिया चल रही है.
बैठक में राज्य में कार्यरत पारा शिक्षकों का मामला भी रखा गया. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार ने पारा शिक्षकों के मानदेय को प्राथमिकता में तीसरे स्थान पर रखा है. इस वजह से पारा शिक्षकों के मानदेय बढ़ोतरी पर कुछ नहीं हो सका.
विद्यालय के विलय की सराहना की
केंद्र सरकार ने राज्य में गुणवत्तायुक्त शिक्षा को लेकर स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग द्वारा किये गये प्रयासों की सराहना की. केंद्रीय मानव संसाधन विकास विभाग के अधिकारियों ने राज्य में शिक्षा के अधिकार अधिनियम का मापदंड पूरा नहीं करने वाले विद्यालयों के विलय की प्रक्रिया की सराहना की.
राज्य में लगभग 4500 प्राथमिक व मध्य विद्यालय का विलय किया गया है. इसके अलावा केंद्र सरकार ने राज्य में स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार को लेकर चलाये गये अभियान और गुणवत्तायुक्त शिक्षा को लेकर गठित परिवर्तन दल की सराहना की.
