24 मई को शुरू होगा एक हजार तालाबों के जीर्णोद्धार का काम
रांची : कैबिनेट ने दर्जा प्राप्त मंत्रियों, बोर्ड-निगम के अध्यक्ष-उपाध्यक्ष और सदस्यों के वेतन भत्ते में वृद्धि का फैसला किया. इससे अब दर्जा प्राप्त कैबिनेट मंत्री को 41,600 रुपये के बदले 1,11,000 रुपये प्रति माह मिलेगा. दर्जा प्राप्त राज्यमंत्री को 39,600 रुपये के बदले 96 हजार रुपये प्रतिमाह मिलेगा.
सरकारी विभागों के अधीन चल रहे लोक उपक्रमों में नियुक्त अध्यक्ष को 75,000 रुपये प्रतिमाह, उपाध्यक्ष को 50,000 रुपये और सदस्य को 25,000 रुपये प्रतिमाह मिलेगा. अगर राज्य सरकार के किसी लोक उपक्रम के अध्यक्ष-उपाध्यक्ष को मंत्री या राज्यमंत्री का दर्जा प्राप्त हो, तो उन्हें दर्जा प्राप्त मंत्रियों के लिए निर्धारित वेतन भत्ता दिया जायेगा.
रिम्स में एमबीबीएस की सीटें 150 से 250 होंगी
इसके साथ ही कैबिनेट ने हाइकोर्ट के निर्देश के आलोक में ग्रामीण विकास विभाग के अधीन कार्यरत महिला प्रसार पदाधिकारियों की सेवा शर्त निर्धारित की है.
इससे अब वे सरकारी सेवक मानी जायेंगी. उनको सरकारी सेवक के अनुरूप ही वेतन भत्ता मिलेगा. कैबिनेट ने चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 300 करोड़ की लागत से पांच एकड़ से कम क्षेत्रफल के 2000 तालाबों के जीर्णोद्धार का फैसला किया. इस योजना के तहत एक हजार सरकारी और एक हजार सार्वजनिक उपयोग किये जाने वाले गैर सरकारी तालाबों का जीर्णोद्धार किया जायेगा. विधायकों की अनुशंसा पर 75 फीसदी और 25 प्रतिशत उपायुक्तों द्वारा चयनित तालाबों के जीर्णोद्धार के नियम में बदलाव किया गया है.
22 मई तक विधायकों द्वारा अनुशंसा नहीं किये जाने पर जीर्णोद्धार के लिए तालाबों का चयन उपायुक्त के स्तर पर कर लिया जायेगा. सरकार 24 मई को जल संचयन दिवस मनायेगी. उस दिन राज्य में एक हजार तालाबों का जीर्णोद्धार कार्य एक साथ शुरू किया जायेगा.
कैबिनेट ने रिम्स के सुपर स्पेशियलिटी विंग में कार्डियोथॉरोसिक सर्जरी एवं अन्य विभागों को शुरू करने के उद्देश्य से विभिन्न स्तर के कुल 157 पदों के सृजन पर सहमति दी. इन पदों पर नियुक्ति के बाद एमबीबीएस के पदों में वृद्धि हो सकेगी. रिम्स में एमबीबीएस की 150 सीटों को बढ़ा कर 250 करने की प्रक्रिया चल रही है.
कैबिनेट के अन्य फैसले
एचइसी द्वारा ली गयी जमीन में से 4.05 एकड़ जमीन 15.86 करोड़ की लागत पर भारत सरकार के उपक्रम गेल इंडिया को कार्यालय बनाने के लिए देने का फैसला
रिम्स में पारा मेडिकल संस्थान के लिए 31 पदों के सृजन पर सहमति सरायकेला में मेसर्स रूंगटा माइंस लिमिटेड को 5.92 एकड़ जमीन 46.11 लाख रुपये के भुगतान पर लीज पर देने की स्वीकृति
पेंशनभोगियों को भी मिलेगा लाभ
कैबिनेट ने अपुनरीक्षित वेतनमान के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में तीन प्रतिशत की वृद्धि करने पर सहमति दी है. उनको जनवरी 2018 से 139 के बदले 142 फीसदी महंगाई भत्ता मिलेगा. इसी के अनुरूप पेंशनभोगियों व पारिवारिक पेंशनभोगियों को भी महंगाई भत्ते का लाभ मिलेगा. कैबिनेट ने एससी, एसटी और ओबीसी के प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति में भी संशोधन किया.
इससे अब दूसरे राज्यों में पहले से समूह तीन और चार में शामिल पाठ्यक्रमों की पढ़ाई कर रहे छात्रों को छात्रवृत्ति मिल सकेगी. हालांकि, इन समूहों के पाठ्यक्रम में झारखंड के वैसे नये छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी, जो अब पढ़ाई शुरू करेंगे. समूह एक और दो में शामिल पाठ्यक्रमों पर दूसरे राज्यों में पढ़ने पर छात्रवृत्ति पहले की तरह जारी रहेगी.
