रांची : कोल इंडिया ने वेतन समझौते के बाद के मामलों पर विचार करने के लिए स्टैंडराइजेशन कमेटी का गठन किया है. इसमें बीएमएस और एचएमएस के दो-दो सदस्यों की मांग की गयी है.
इंटक के दो सदस्यों की मांग भी कंपनी ने की है, लेकिन अदालत के निर्णय आने के बाद ही सदस्य बैठक में हिस्सा ले सकेंगे. इसके अतिरिक्त एटक और सीटू के एक-एक सदस्य को रखा गया है. एटक ने इसका विरोध जताते हुए कोल इंडिया को पत्र लिखा है. एटक अध्यक्ष रमेंद्र कुमार ने लिखा है कि चार मार्च को जेसीसी की बैठक हुई थी. इसमें स्टैंडराइजेशन कमेटी का गठन हो चुका था. कोल इंडिया ने इसके लिए 11 अप्रैल को कार्यालय आदेश भी जारी किया था. अब फिर पुनर्गठन किया जा रहा है.
यह गलत है. इसके गठन का अधिकार केवल एपेक्स जेसीसी का है. उन्होंने कोल इंडिया के महाप्रबंधक (एमपी और आइआर) से इसके पुनर्गठन की मांग की है.
डीपी से की मृुलाकात: इंटक से संबद्ध आरसीएमएस के सदस्यों ने शुक्रवार को सीसीएल के निदेशक कार्मिक (डीपी) आरएस महापात्र से मुलाकात की. गांधीनगर के कर्मियों द्वारा पूर्व में किये गये ओवर टाइम और संडे ड्यूटी के बकाये के भुगतान की मांग की.
राजेंद्र नगर कॉलोनी में पानी की समस्या के मुद्दे पर बात की. श्री महापात्र ने आश्वासन दिया कि पानी की समस्या जल्द दूर कर ली जायेगी. कर्मियों ने डीपी को बताया कि नये वेतनमान के आधार पर आवास भत्ता का भुगतान नहीं हो रहा है, जबकि कोल की अन्य कंपनियों में इसका भुगतान शुरू हो गया है.
संघ के सदस्यों ने शहर की गंदगी में काम करनेवाले कर्मियों के लिए चिकित्सा कैंप लगाने का आग्रह किया. मिलने वालों में अध्यक्ष संजय श्रीवास्तव, कार्यकारी अध्यक्ष शुभाशीष चटर्जी, महासचिव धर्मेंद्र गोस्वामी शामिल थे.
