रांची : रोड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के तहत उग्रवाद प्रभावित इलाकों के लिए स्वीकृत सड़क व पुल योजनाअों में राज्य सरकार को भू-अधिग्रहण सहित अन्य कार्य के पैसे देने होंगे. राज्य सरकार को यूटिलिटी शिफ्टिंग, रोड फर्नीचर, मार्किंग, कंटीजेंसी, फॉरेस्ट डायवर्सन के पैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि केंद्र सरकार ने आरसीपीएलडब्ल्यूइए बैच वन के तहत स्वीकृत 15 सड़क व 88 पुल योजन में उक्त मदों का प्रावधान नहीं किया गया है.
ऐसे में पथ निर्माण विभाग ने वहन की जानेवाली राशि की गणना कर ली है. यह पाया गया है कि करीब 268 करोड़ रुपये राज्य सरकार को इसमें देने होंगे. इतना ही नहीं, पीएमजीएसवाइ के गाइड लाइन के मुताबिक सड़क निर्माण कार्य में सरफेस पर बीसी किया जाता है, लेकिन ये सड़कें पथ निर्माण विभाग के माध्यम से बनायी जायेंगी. ऐसे में एसडीबीसी का प्रावधान किया गया है. यह भी स्पष्ट किया गया है कि इस योजना के गाइड लाइन के मुताबिक केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा स्वीकृत प्राक्कलन के अतिरिक्त कोई भी राशि नहीं देगा.
यानी जिस राशि में निविदा निकाली जाती है, वही राशि केंद्र देगा. अगर इससे अधिक रेट में निविदा फाइनल होती है, तो अतिरिक्त राशि का भुगतान केंद्र सरकार नहीं करेगी, बल्कि इसे भी राज्य सरकार को वहन करना होगा. पथ निर्माण विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस राशि का वहन ग्रामीण कार्य विभाग करेगा.
