रांची: केंद्र सरकार ने झारखंड की राजधानी में नेशनल ई-गवर्नेस अकादमी की स्थापना को मंजूरी दे दी है. केंद्रीय संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रलय के अधीन आनेवाले इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना तकनीक विभाग की ओर से इस संबंध में झारखंड सरकार से कार्रवाई करने को कहा गया है.
विभाग के अपर सचिव राजीव गौवा ने राज्य के आइटी विभाग के प्रधान सचिव एनएन सिन्हा से संस्था के गठन के लिए जमीन आवंटन करने का अनुरोध किया है. उन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय स्तर के संस्थान के लिए न्यूनतम 10 एकड़ जमीन की आवश्यकता है. राज्य सरकार से यह अपेक्षा की गयी है कि राष्ट्रीय परियोजनाओं के लिए मुफ्त में जमीन हस्तांतरित की जाये.
अकादमी आइटी की सर्वोच्च संस्था होगी, जहां प्रशिक्षण, क्षमता विकास (कैपेसिटी बिल्डिंग), रिसर्च और ई-गवर्नेस के क्षेत्र में नॉलेज शेयरिंग जैसे कार्यक्रम चलाये जायेंगे. अकादमी के माध्यम से देश भर में ई-गवर्नेस योजनाओं को महत्वपूर्ण गति प्रदान की जायेगी.
