मोमेंटम झारखंड : विकास के लिए पूंजी निवेश के साथ-साथ सरकार की नीयत और नीति भी महत्वपूर्ण : सुखदेव सिंह

देवघर : मोमेंटम झारखंड फोर्थ ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में अपर मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने कहा कि यह कार्यक्रम ऐतिहासिक है. क्योंकि यहां जो करार होगा उतना ही पक्का व सच्चा होगा, जितनी बाबा की महत्ता है. झारखंड में नेचुरल रिसोर्स काफी है, लेकिन सिर्फ इससे विकास नहीं होगा. विकास के लिए पूंजी निवेश जरूरी है. साथ ही सरकार की नीयत एवं नीति भी महत्वपूर्ण है.

सरकार द्वारा कई पॉलिसी बनायी गयी. जिसके कारण विकास के मामले में देश में झारखंड 28वें से तीसरे स्थान पर पहुंच गया था, जो अब पहले स्थान पर है. कहा कि इंडस्ट्रीज लगाने में कोई पदाधिकारी सहयोग नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि सरकार की नीयत में खोट है. यह पदाधिकारी की लापरवाही है. शिकायत मिलने पर उनके विरुद्ध कार्रवाई की जायेगी.

के विकास को मिलेगी गति : उद्योग खान एवं भूतत्व विभाग के सचिव सुनील कुमार वर्णवाल ने कहा कि सरकार की नीति बिल्कुल स्पष्ट है. संताल परगना के विकास के लिए सरकार उद्योगों को प्रोत्साहित करना चाहती है. कहा कि 39 ऐसे उद्योग हैं जो सिर्फ संताल परगना क्षेत्र में ही लगाये जा सकते हैं. इसके लिए सरकार सिर्फ बाहर के निवेशकों को ही आकर्षित नहीं कर रही है, बल्कि स्थानीय लोगों को भी निवेश के लिए प्रोत्साहित कर रही है.

देवघर. समारोह के बाद कुमैठा मेगा काॅम्प्लेक्स में संताल परगना चेंबर, देवघर चेंबर अॉफ कॉमर्स अौर जसीडीह इंडस्ट्रियल एरिया के उद्यमियों का अलग-अलग प्रतिनिधिमंडल सीएम रघुवर दास से मिला. बिजली की समस्याअों से निजात दिलाने की मांग की. साथ ही देवघर में जमीन की रजिस्ट्री में एलपीसी का मुद्दा उठाया गया.

देवघर : मुख्यमंत्री ने प्रभात खबर से बातचीत के क्रम में कहा कि संताल परगना व चाकुलिया में बांस की खेती बहुत होती है. इन दोनों जगहों पर पेपर फैक्टरी लगाने की योजना है. केंद्र सरकार ने एक लाख किसानों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से पुनर्गठित राष्ट्रीय बांस मिशन (एनबीएम) को मंजूरी दी. इसी के तहत झारखंड में पेपर फैक्टरियां लगायी जायेंगी.

सरकार के साथ जितने भी कंपनियों के एमओयू अब तक हुए हैं धीरे-धीरे सारी कंपनियांजमीन पर उतर रही है. एक साल में झारखंड के जमीन पर निवेशकों द्वारा निवेश भी किया गया. पूरे देश में इज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी झारखंड सबसे ऊपर है. उन्होंने कहा कि टीम झारखंड के कारण ही यह संभव हो पाया है कि झारखंड देश का दूसरा राज्य है, जहां की आर्थिक विकास दर 8.6 है. झारखंड निवेशकों का पसंदीदा स्थान बन चुका है.

संथाल परगना आजादी के बाद भी पिछड़ा क्षेत्र रहा लेकिन अब संथाल परगना पिछड़ा नहीं रहेगा, सरकार ने संताल परगना के विकास के लिए विशेष योजनाएं बनायी है. देवीपुर में 120 करोड़ की लागत से प्लास्टिक पार्क की स्थापना की जाएगी. एम्स की जमीन स्थांतरित कर दी गयी है एवं एयरपोर्ट का भी शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जायेगा. ये सारी योजनाएं संथालपरगना के विकास में चार चांद लगाएगी.

मुख्यमंत्री के प्रयास से झारखंड में विकास की लहर है. हम इस राज्य में इंवेस्टमेंट कर रहे हैं और आगे भी करने की इच्छा है. 25 साल से झारखंड में काम कर रही हूं. सरकार ने निवेश के लिए जो सहूलियत प्रदान की है, उसके लिए सरकार को धन्यवाद देती हूं

दुनिया की सबसे बड़ी फर्नीचर कंपनी सितंबर से संताल परगना में उद्योग की स्थापना करेगी. आने वाले दिनों में तीन हजार महिलाओं को यहां रोजगार उपलब्ध होगा. जिला प्रशासन दुमका द्वारा बालीजोर गांव में स्थानीय महिलाओं द्वारा बाली फुटवेयर का निर्माण किया जा रहा है.

सरकार ने उद्योग लगाने के लिए जिस तरह से माहौल बनाया है, वह काबिल-ए-तारिफ है. यही वजह है कि हम जैसे उद्योगपतियों को आसानी से जमीन उपलब्ध हो रही है. साथ ही सरकार ने सड़क निर्माण के साथ सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से काफी सुविधाएं दी हैं.

मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं, जिसकी मदद से व्यापार में आगे बढ़ने का मौका मिला. सरकार लोगों को रोजगार से जोड़ना चाहती है. हम सभी सरकार के सपनों को साकार करने में अपना योगदान देंगे, तभी राज्य का सर्वांगीण विकास हो पायेगा.

फोर्थ ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी पर चेंबर अध्यक्ष रंजीत गाड़ोदिया ने मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया है. कहा कि इसके तहत 150 नयी कंपनियों के साथ एमओयू किया जाना बेहद उत्साहजनक है. इससे राज्य के युवाओं को रोजगार प्राप्त होगा. सभी योजनाएं धरातल पर शीघ्र उतारी जायेंगी.

झारखंड चेंबर ने आवास बोर्ड की तर्ज पर ट्रांसपोर्ट नगर के लिए भी जमीन अधिग्रहण करने की मांग की है. चेंबर अध्यक्ष ने कहा कि क्यों नहीं शहर से बाहर रिंग रोड में 100 एकड़ जमीन खोज कर ट्रांसपोर्ट नगर बसाया जाये. पंडरा बाजार में बसे-बसाये व्यापारियों को उजाड़ना सही नहीं है. ट्रांसपोर्ट व्यवसायी भी इसके पक्ष में नहीं है. इससे यातायात की समस्या बढ़ेगी.