रांची : मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा है कि गरीबों के लिए चल रही कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतराने के लिए राज्य को राशि की जरूरत है.
इसके लिए खान विभाग को राजस्व संग्रहण में वृद्धि करनी होगी. राजस्व संग्रहण में वृद्धि के लिए उद्योग, खान एवं भूतत्व विभाग की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने चालू वित्तीय वर्ष में राज्य के छह से सात कोल माइंस शुरू करने की जरूरत बतायी. कोल मांइस चालू होने से राज्य को राजस्व के साथ लोगों को रोजगार भी मिलेगा.
मुख्यमंत्री ने कहा कि माइंस चालू कराने के लिए हर महीने समीक्षा होनी चाहिए. मुख्य सचिव को भी हर दो माह में प्रगति की समीक्षा करनी चाहिए.
खनन के दौरान पहाड़ों को क्षति नहीं पहुंचे, इसके लिए खास ध्यान रखना होगा. श्री दास ने माइंस शुरू करने से पहले आस-पास के लोगों को विश्वास में लेने की जरूरत बतायी. उन्होंने झारखंड में पन्ना का उत्पादन बढ़ाने के निर्देश दिये.
कहा कि पन्ना की खान की कीमत भारत सरकार के माध्यम से तय कर जल्द अॉक्शन करें. खान विभाग के सचिव सुनील कुमार वर्णवाल ने मुख्यमंत्री को बताया कि वित्तीय वर्ष 2017-18 में गत वर्ष की तुलना में 40 प्रतिशत ज्यादा राजस्व का संग्रहण किया गया.
चालू वित्तीय वर्ष में 8500 करोड़ रुपये के राजस्व संग्रह का लक्ष्य रखा गया है. उन्होंने कहा कि कोल माइंस चालू करने के लिए काम में तेजी लायी जा रही है.
तीन से चार कोल माइंस अगले तीन महीने में चालू हो जायेंगे. इसके लिए अॉनलाइन परमिट जारी किये जा रहे हैं. सिस्टम का दुरुपयोग रोकने के लिए जल्द ही समीक्षा करायी जायेगी.
उन्होंने मुख्यमंत्री को बताया कि पत्थर के लिए 28 ब्लॉक अॉक्शन के लिए तैयार हैं. जेएसएमडीसी के लिए 21 बालू घाट चिह्नित किये गये हैं. जल्द ही इन पर काम शुरू हो जायेगा. बैठक में मुख्य सचिव सुधीर त्रिपाठी, वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव सुखदेव सिंह उपस्थित थे.
