रांची : झारखंड हाइकोर्ट में गुरुवार को टाइगर रिजर्व क्षेत्र में बाघों की संख्या व जंगल कम होने काे लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई.
जस्टिस अपरेश कुमार सिंह व जस्टिस रत्नाकर भेंगरा की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से पूछा कि टाइगर रिजर्व क्षेत्र में पथ निर्माण विभाग कैसे सड़क बनवा रहा है, जबकि टाइगर रिजर्व क्षेत्र वन विभाग के अंतर्गत आता है. राज्य सरकार को एक सप्ताह के अंदर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया. खंडपीठ ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 12 अप्रैल की तिथि निर्धारित की.
इससे पूर्व सरकार की ओर से खंडपीठ को बताया गया कि उक्त क्षेत्र में सड़क बनाने के लिए ग्रामीण विकास विभाग ने पथ निर्माण विभाग को अधिकृत किया है. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी विकास महतो ने जनहित याचिका दायर की है. पिछली सुनवाई के दौरान एमीकस क्यूरी ने कोर्ट को जानकारी दी थी कि टाइगर रिजर्व क्षेत्र में लोगों के आवागमन को लेकर चार सड़क बनाने की मंजूरी सरकार ने दी है.
