रांची : श्रम विभाग श्रमिक संघों की मान्यता पुनर्बहाल करने की कोशिश करेगा. इसके लिए विधि विभाग से रास्ता सुझाने का आग्रह किया जायेगा. बिहार सरकार ने झारखंड के 980 श्रमिक संघों की मान्यता रद्द कर दी है. इन श्रमिक संघों की मान्यता बिहार के समय थी. राज्य गठन के बाद इन श्रमिक संगठनों ने बिहार में रिटर्न फाइल करना बंद कर दिया था.
इस कारण बिहार सरकार ने नोटिस निकाल कर इनकी मान्यता रद्द कर दी. झारखंड में संघर्षरत यूनियनों और फेडरेशनों ने राज्य सरकार से इस मामले में हस्तक्षेप करने का आग्रह किया था. मंगलवार को राज्य के श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण मंत्री राज पालिवार ने श्रमिक संघों के फेडरेशनों के साथ आवासीय कार्यालय में बैठक की. मंत्री ने श्रमिक संगठनों को बताया कि सरकार मामले को लेकर गंभीर है. इसका अस्तित्व कैसे बचे, इसका रास्ता निकाला जा रहा है.
पूर्व में विधि विभाग से परामर्श लिया गया था. इसके बाद भी रास्ता नहीं निकल रहा है. बिहार सरकार से अपेक्षित सहयोग नहीं मिल रहा है. झारखंड में कार्यरत श्रमिक संगठनों की मान्यता रद्द करने का अधिकार बिहार को नहीं है. बैठक में अप निबंधक सह संयुक्त श्रमायुक्त उमेश प्रसाद सिंह, निबंधक श्याम सुंदर पाठक भी मौजूद थे.
