मामला कांटाटोली व रातू रोड में सड़क दुर्घटना का, अगली सुनवाई नाै अप्रैल को होगी
रांची : हाइकोर्ट में बुधवार को कांटाटोली व रातू रोड में सड़क दुर्घटना काे लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. जस्टिस अपरेश कुमार सिंह व जस्टिस रत्नाकर भेंगरा की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए माैखिक रूप से कहा कि जब किसी धर्म या जाति का पर्व-त्योहार होता है, तो उस दाैरान राजधानी की यातायात व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा जाती है. ट्रैफिक रूक जाता है. आम लोग परेशान होते हैं. मेडिकल इमरजेंसी के अलावा स्टेशन, बस स्टैंड, एयरपोर्ट आने-जाने वाले लोग प्रभावित होते हैं. पर्व-त्योहारों के दाैरान सड़कें जाम से मुक्त रहें, ट्रैफिक बाधित नहीं हो, क्या सरकार ने ऐसा कोई मैकेनिज्म तैयार किया है.
शॉर्ट टर्म प्लान शीघ्र लागू करें : खंडपीठ ने कहा कि ट्रैफिक का दबाव कम करने के लिए शॉर्ट टर्म प्लान शीघ्र लागू किया जाना चाहिए. सड़क के दोनों अोर बने फुटपाथ को अतिक्रमण से मुक्त रखा जाये, ताकि पैदल चलनेवालों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो सके. ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर राज्य सरकार व रांची नगर निगम को स्टेट्स रिपोर्ट दायर करने का निर्देश दिया. मामले की अगली सुनवाई के लिए नाै अप्रैल की तिथि निर्धारित की गयी. इससे पूर्व नगर विकास विभाग, पथ निर्माण विभाग, परिवहन विभाग, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, एसपी ट्रैफिक व रांची नगर निगम की अोर से शपथ पत्र दायर किया गया. पथ निर्माण विभाग की ओर से बताया गया कि सड़कों व चाैक-चाैराहों पर ट्रैफिक दबाव को कम करने के लिए शहर में फ्लाई ओवर का निर्माण किया जाना है. योजना पर कार्य किया जा रहा है.
अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा : नगर विकास विभाग ने बताया कि पंडरा में ट्रांसपोर्ट नगर का निर्माण किया जायेगा. आवश्यक जमीन की की मांग के लिए कृषि विभाग को लिखा गया है. वहीं रांची नगर निगम की अोर से बताया गया कि शहर के विभिन्न क्षेत्रों में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है. वर्तमान में अतिक्रमण हटाने के लिए नौ दस्तों का गठन किया गया है.
शहरी ट्रांसपोर्ट सिस्टम को मजबूत करने के लिए टेंडर निकाला गया है. नागा बाबा खटाल, जयपाल सिंह स्टेडियम की जमीन पर निर्माण कर पार्किंग की व्यवस्था की जायेगी. झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बताया कि राज्य के नौ शहरों में प्रदूषण की स्थिति का आकलन किया जा रहा है. प्रदूषण के आंकड़ें नियमित रूप से वेबसाइट पर अपलोड किया जा रहा है. समाचार पत्रों के माध्यम से दो शहरों के प्रदूषण की स्थिति बतायी जा रही है. इसमें निजी क्षेत्र से भी सहयोग लेने का प्रयास किया जा रहा है.
एमिकस क्यूरी ने खंडपीठ को बताया कि कहा कि ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार व विभिन्न विभागों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए के लिए नोडल एजेंसी बनाने की बात कही गयी थी. लेकिन इस दिशा में अब तक कोई कार्य नहीं किया गया है. सरकार की अोर से अधिवक्ता राजीव रंजन मिश्रा ने पक्ष रखा. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी अधिवक्ता राहुल कुमार दास ने चीफ जस्टिस को पत्र लिख कर कांटाटोली व रातू रोड में सड़क दुर्घटना का मामला उठाया था.
चीफ जस्टिस ने पत्र को गंभीरता से लेते हुए उसे जनहित याचिका में तब्दील कर दिया था.
ट्रैफिक पर राज्य सरकार व नगर निगम को स्टेटस रिपोर्ट दायर करने का निर्देश
वर्तमान में अतिक्रमण हटाने के लिए नौ दस्तों का गठन किया गया है
