रांची : झारखंड आदिवासी संघर्ष मोर्चा ने कुरमी और तेली को एसटी में शामिल किये जाने की मांग का विरोध किया है़ बुधवार को होटल गंगा आश्रम में हुई बैठक में डॉ करमा उरांव ने कहा कि ऐसा करना आदिवासियों की प्रजाति विशिष्टता, अस्तित्व, सामाजिक संरचना, उनकी संस्कृति व उनके संवैधानिक अधिकारों पर सीधा हमला है़ झारखंड के 27 प्रतिशत आदिवासियों के खिलाफ हर तरह की मुहिम का प्रतिकार किया जायेगा़
टीआरआइ ने 2004 में ही कर दिया खारिज : प्रेमशाही मुंडा ने कहा कि किसी जाति को एसटी में शामिल करना एक संवैधानिक प्रक्रिया है़ वर्ष 2004 में जनजातीय शोध संस्थान ने अपने शोध में इन जातियों को एसटी दर्जा के लिए पात्र नहीं माना था, क्योंकि वे संविधान की धारा 342 में दी गयी शर्त पूरा नहीं करते़
संविधान ने प्रजाति गुण, पृथक भौगोलिक निवास, विशिष्ट सामाजिक व सांस्कृतिक स्वरूप, संकोची स्वभाव व अर्थव्यवस्था के आदिम स्वरूप की शर्त रखा है़ तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा की सरकार ने टीआरआइ के सुझाव को दरकिनार करते हुए भारत सरकार से इसकी अनुशंसा की थी, जो औंधे मुंह गिर गयी़
बांटो और राज करो की नीति पर काम कर रही है सरकार
प्रो प्रवीण उरांव ने कहा कि सरकार बांटो और राज करो की नीति पर काम कर रही है़ राजनीतिक फायदे के लिए सीएनटी- एसपीटी एक्ट में संशोधन, धर्मांतरण विधेयक व झारखंड मोमेंटम जैसे आदिवासी विरोधी कदम उठाये गये. प्रकृति पूजक सरना धर्म पर हमला हो रहा है़
परंपरागत धर्म-संस्कृति व सामाजिक संरचना को बर्बाद करने के लिए आरएसएस व राज्य सरकार ने सरना-सनातन एक है की मुहिम छेड़ दी है़ आदिवासी संघर्ष मोरचा विभिन्न आदिवासी संगठनों के साथ मिल कर साझा एजेंडा व रणनीति तय करेगा़ मोर्चा जय आदिवासी युवा शक्ति द्वारा इन्हीं मुद्दों पर 10 मार्च को आहूत आदिवासी आक्रोश महारैली का समर्थन करता है़
