रांची : झारखंड में वित्तीय वर्ष 2017-18 में (15 फरवरी तक) 475 करोड़ रुपये के लेन-देन का कार्य हुआ. मतलब निर्धारित लक्ष्य से 9.5 गुना अधिक डिजिटल लेन-देन हुआ है. जबकि इस अवधि में सरकार ने 50 करोड़ रुपये के लेन-देन का लक्ष्य निर्धारित किया था. डिजिटल लेन-देन के कार्य में भीम और यूपीआइ एप्स का प्रयोग हुआ है. इसकी जानकारी झारखंड सरकार की ओर से केंद्र सरकार को दी गयी है.
इसके अलावा डीबीटी के माध्यम से प्रमुख 66 योजनाओं में 8417 करोड़ रुपये हस्तांतरित किये गये हैं. सरकार की ओर से राज्य के सभी जिलों में ई-गवर्नेंस, डिजिटल इंडिया व कैशलेस लेन-देन को बढ़ावा देने के लिए कई कार्य किये गये हैं.
जिला स्तर पर ई-मर्चेंट मैनेजर, ई-नेटवर्क मैनेजर एवं ई-बैंक मैनेजर की नियुक्ति की गयी है. वहीं प्रखंड स्तर पर ई-ब्लॉक मैनेजर की नियुक्ति की गयी है. इसकी मदद से कैशलेस मुहिम को घर-घर तक पहुंचाया गया है. सरकार की ओर से राज्य में 11-19 दिसंबर तक क्यूआर कोड सप्ताह मनाया गया.
बैंकों के साथ मिल कर इस मुहिम को प्रमुख शहरों में हर व्यापारिक प्रतिष्ठानों तक ले जाया गया. राज्य में अब तक जेनरेटेड क्यूआर कोड की संख्या 35,103 है. लेन-देन की प्रक्रिया को भीम एप के माध्यम से करने एवं इसे डाउनलोड करने के लिए राज्य में पांच डिजिटल सप्ताह मनाया गया.
इसके तहत 4,35,656 बार भीम एप डाउनलोड किया गया. सरकारी लेन-देन प्रक्रिया को डिजिटल बनाने के लिए संबंधित सरकारी संस्थानों में ई-पॉश मशीन लगायी गयी है. राज्य में डिजिटल लेन-देन के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम पीएमजी दिशा में नौ लाख और डिजिटल जागृति अभियान के माध्यम से 36 लाख लोगों को प्रशिक्षित किया गया है.
