रांची : झारखंड राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया. कर्मचारियों ने मोरहाबादी मैदान से रैली निकाली, लेकिन राजभवन के पास राेक दिया गया. वहां कर्मचारियों ने सभा का आयोजन किया. सरकार से 21 सूत्री मांगों को पूरा करने की मांग की गयी. आंदोलनरत महासंघ के सदस्यों ने मुख्यमंत्री सचिवालय में अशोक कुमार खेतान से मिल कर मांगों से अवगत कराया. महासंघ के महासचिव सुनील कुमार साह ने बताया कि 21 सूत्री मांगों पर 10 माह पहले वार्ता हुई थी. उस वक्त आश्वासन मिला था लेकिन आज तक पूरा नहीं हुआ है.
इससे स्पष्ट है कि सरकार कर्मचारियों का हित नहीं चाहती है. सरकार कर्मचारियों के हितों का ध्यान नहीं रखकर राज्य का नुकसान कर रही है. मनरेगा ओर रोजगार सेवकों को 6050 रुपये प्रतिमाह देकर शोषण कर रही है. कर्मचारियों काे आज तक परिवहन भत्ता भी नहीं मिला. चिकित्सा सुविधा की घोषणा नहीं की गयी है. एसीपी और एमएसीपी का लाभ भी नहीं मिल रहा है. इस मौके पर ललितेश्वर प्रसाद चौधरी, पुष्पलता हेम्ब्रम, राम निवास शर्मा, सुरेश हाजरा, जीबी राम, विजय कुमार, विनीत शाही, दीन दयाल, संतोष कुमार, विजय कुमार, रंजीत कुमार राम, किंकर चौधरी, रेखा कुमारी, ब्रजमोहन कुमार, ब्रज किशोर सिन्हा, अनिल सिंह, अंशुमन प्रसाद आदि मौजूद थे.
रांची. झारखंड राज्य जनसेवक संघ के आह्वान पर शुक्रवार को राज्य के सारे जनसेवकों ने काला बिल्ला लगा कर काम किया. संघ भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा लातेहार जिले के बरवाडीह प्रखंड में पदस्थापित एक जन सेवक विकास कुमार की गिरफ्तारी का विरोध कर रहा है. संघ ने गैर कृषि कार्यों से मुक्ति, सेवा संपुष्टि, प्रोन्नति, एसीपी तथा एमएसीपी का लाभ, वरीयता सूची का प्रकाशन तथा प्रशिक्षण के बाद जन सेवकों को प्रमाणपत्र देने की मांग दोहरायी है.
