रांची : कैबिनेट ने वन पर्यावरण मंत्रालय के सुझाव के आलोक में पीटीपीएस की पुरानी इकाइयों को बंद करने पर सहमति दी. पहले एनटीपीसी के साथ हुए समझौते में पुरानी इकाइयों के जीर्णोद्धार का प्रावधान था. पर वन मंत्रालय ने इस पर असहमति जताते हुए इसे स्थायी रूप से बंद करके नयी इकाइयों को बनाने का सुझाव देते हुए इसे पर्यावरण के प्रतिकूल बताया था. मंत्रालय द्वारा दिये गये सुझाव के आलोक में मंत्रिपरिषद ने पहले किये गये एकरारनामे में आंशिक रूप से संशोधन कर दिया, जिससे इन इकाइयों को स्थायी रूप से बंद किया जा सके.
कैबिनेट ने 2655.81 करोड़ की लागत से 26 जगहों पर ग्रिड सब स्टेशन बनाने की स्वीकृति दी. इस राशि में से 70% विश्व बैंक से कर्ज के रूप में लिया जायेगा. शेष 30% राशि राज्य सरकार अपने कोष से खर्च करेगी. कैबिनेट ने राज्य के सभी 24 जिलों के 4,423 पंचायतों को हाइस्पीड इंटरनेट सुविधाओं से जोड़ने के लिए मार्च 2019 तक का लक्ष्य निर्धारित किया.
भारत नेट परियोजना के तहत इससे पहले फेज वन में सात जिले और फेज वन प्लस में छह जिलों में इन योजनाओं का काम शुरू किया जा चुका है.
दूसरे चरण के लिए 11 जिलों के पंचायतों को इंटरनेट से जोड़ने की योजना स्वीकृत की गयी. दूसरे चरण के लिए 420.44 करोड़ रुपये की लागत पर गुमला, सिमडेगा, पश्चिम सिंहभूम, सरायकेला, पाकुड़, खूंटी, गोड्डा, दुमका, जामताड़ा, चतरा और गढ़वा जिले के पंचायतों को हाई स्पीड इंटरनेट सेवा से जोड़ने की योजना स्वीकृत की गयी.
कैबिनेट ने लोहरदगा, बोकारो, चतरा, पूर्वी सिंहभूम, पलामू और साहेबगंज में 46.32 करोड़ रुपये की लागत से पांच-पांच हजार एमटी का कोल्ड स्टोरेज बनाने की योजना पर सहमति दी. साथ ही पहले से देवघर, गिरिडीह और गुमला में स्वीकृत योजना की लागत को पुनरक्षित करते हुए 30.91 करोड़ कर दी गयी. इसके अलावा 44 करोड़ रुपये की लागत से 271 पैक्स में 100 एमटी का गोदाम बनाने की स्वीकृति दी. पहले 500 अन्य गोदाम बनाने की स्वीकृति दी जा चुकी थी.
कैबिनेट के अन्य फैसले :
रेल मंत्रालय को 5.51 एकड़ जमीन हस्तांतरित करने का निर्णय
जीएसटी में झारखंड अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग की स्वीकृति
सिमडेगा के हुरदा में बननेवाले पीएचसी का पुनरीक्षित प्राक्कलन 2.32 करोड़ करने का फैसला
पिछड़ा वर्ग आयोग का 2016-17 का प्रतिवेदन पेश करने पर सहमति
भूतात्विक अन्वेषण के लिए माइनर मिनरल रूल 2018 का गठन
कौशल नीति 2018 को मंजूरी
विधि आयोग का कार्यकाल नवंबर 2013 से 2016 करने पर सहमति
वित्तीय वर्ष 2018-19 के बजट प्रारूप पर घटनोत्तर स्वीकृति
बजट सत्र के सत्रावसान पर सहमति
आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट एवं 2017-18 के तृतीय अनुपूरक पर स्वीकृति
हाइकोर्ट के निर्देश के आलोक में उत्तम कुमार दास को सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाले लाभ देने पर स्वीकृति
पोषाहार की राशि बढ़ी
कैबिनेट ने आंगनबाड़ी के माध्यम से दिये जाने वाले पोषाहार की लागत को संशोधित कर दिया. इससे अब सामान्य बच्चों के पोषाहार पर छह की जगह आठ रुपये, गर्भवती व दूध पिलाने वाली माताओं के पोषाहार पर सात के बदले नौ रुपये और अति कुपोषित बच्चों के पोषाहार पर नौ की जगह 12 रुपये खर्च किये जायेंगे. कैबिनेट ने पोषाहार आपूर्ति करनेवालों को तीन माह का अवधि विस्तार देने का फैसला भी किया.
