रांची: झारखंड वनांचल आंदोलनकारी चिह्न्तिीकरण आयोग द्वारा शुक्रवार को झारखंड आंदोलकारियों की दूसरी सूची जारी की गयी है. इस सूची में 400 आंदोलनकारियों के नाम हैं.
इस मौके पर आयोग के अध्यक्ष न्यायामूर्ति (सेवानिवृत्त) विक्रमादित्य प्रसाद ने कहा कि पहली सूची में 768 और दूसरी सूची में 400 आवदेकों को आयोग ने चिह्न्ति किया है. इतना भी कर पाना आयोग के लिए उपलब्धि है. कर्मचारियों के प्रति आभार जताते हुए श्री प्रसाद ने कहा कि वेतन न मिलने की स्थिति में भी कर्मचारियों ने काम किया है.
आंदोलनकारियों की संख्या कम के बाबत पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि आयोग पहले उन आवेदकों को चिह्न्ति कर रहा है, जिन्होंने अपने आवेदन में मुकदमे से संबंधित कागजात, जेल प्रमाण पत्र, एफआइआर आदि सौंपा है. कई जगह से ऐसे आवेदन आये हैं, जिसमें सिर्फ इतना ही लिखा हुआ है कि वह आंदोलनकारी है. खास कर सिमडेगा, कोल्हान और गढ़वा क्षेत्र से ऐसे आवेदन प्राप्त हुए हैं. ऐसे आवेदनों की गहरी जांच करने की जरूरत है.
सुविधा बढ़ाये सरकार
आयोग का कार्यकाल बढ़ाने की संभावना पर श्री प्रसाद ने कहा कि कार्यकाल बढ़ाने से क्या होगा, जब सरकार आयोग को कोई सुविधा नहीं प्रदान कर रही है. मुख्य सचिव, गृह सचिव को पत्र लिखने के बावजूद आयोग के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को चार माह से वेतन नहीं मिला. एक सचिव की मांग की गयी, वह भी नहीं मिला. आयोग के पास एक अलमीरा तक नहीं है, जिसमें दस्तावेज सुरक्षित रखा जा सके. टेलीफोन और फैक्स ठप है, क्योंकि बिल का भुगतान नहीं हुआ है.
