संपूर्ण विकास : मुख्यमंत्री ने 314 करोड़ की तीन योजनाओं का किया शिलान्यास
आदित्यपुर-रांची : समृद्ध राज्य झारखंड के मार्थ से गरीबी का कलंक मिटा कर रहेंगे़ राज्य की तीन लाख ग्रामीण महिलाओं को रोजगार से जोड़ा जा रहा है. उन्हें मधुमक्खी पालन, लाह उत्पादन के माध्यम से रोजगार दिया जा रहा है.
जो यह नहीं कर सकते हैं, उन्हें कंबल व चादर निर्माण से जोड़ा जा रहा है. उक्त बातें मुख्यमंत्री रघुवर दास ने जयप्रकाश उद्यान आदित्यपुर में तीन शहरों की 314 करोड़ की तीन योजनाओं का शिलान्यास करते हुए कही. उन्होंने 255.15 करोड़ की आदित्यपुर सिवरेज योजना का शिलान्यास व 40.30 करोड़ की चक्रधरपुर शहरी जलापूर्ति योजना व जमशेदपुर में 9.81 करोड़ के मल्टीपर्पस कन्वेंशन सेंटर का शिलान्यास किया.
श्री दास ने कहा कि मैं टाटा स्टील का मजदूर हूं, गरीबी का एहसास है. अब राज्य की जनता की सेवा कर रहा हूं. मौका मिला है इसलिए गरीब की जिंदगी में बदलाव लाना मेरे जीवन व सरकार दोनों का संकल्प है. शहर व गांव में युवाओं को कौशल विकास से जोड़ा जा रहा है. उन्हें एनसीवीटी सर्टिफिकेट मिलेगा, ताकि कहीं भी जाकर काम कर सकें. प्रत्येक वार्ड में गरीब चिह्नित होंगे. शहरी युवाओं के लिए वार्ड में बिजली, पानी आदि के टैक्स संग्रह जैसे रोजगार के अवसर पैदा किये जा रहे हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि आशा है कि आदित्यपुर की सिवरेज योजना 30 माह की जगह 25 माह में पूरी हो जायेगी. संवेदक को तकलीफ नहीं होनी चाहिए. जनता सहयोग करे और विभाग काम पर नजर रखे.
जल्द होगा आदित्यपुर जलापूर्ति योजना का शिलान्यास, 350 करोड़ आयेगी लागत
मुख्यमंत्री ने कहा कि आदित्यपुर की पानी की समस्या को दूर करने के लिए चार माह बाद 350 करोड़ की जलापूर्ति योजना का शिलान्यास होगा. साथ ही 136 करोड़ की ड्रेनेज योजना भी होगी. मानगो में विश्वस्तरीय बस स्टैंड के लिए 70 करोड़, बारीडीह में बस स्टैंड के लिए 53 करोड़, जुगसलाई में ड्रेनेज के लिए 51 करोड़, सिवरेज के लिए 29 करोड़, आइएसबीटी के लिए 35 करोड़, मानगो में ड्रेनेज के लिए 24 करोड़ तथा ट्रांसपोर्टनगर के लिए 90 करोड़ रुपये खर्च होंगे. फंड की व्यवस्था राज्य के खजाने से नहीं बल्कि लोन लेकर की जा रही है. इनका डीपीआर बन रहा है.
स्वच्छता सर्वेक्षण में आदित्यपुर को मिला है पहला स्थान : सीपी सिंह
नगर विकास व आवास मंत्री सीपी सिंह ने बताया कि स्वच्छता के आंतरिक सर्वेक्षण में आदित्यपुर नगर निगम नंबर वन आया है. उन्होंने कहा कि बिहार की तर्ज पर आवास बोर्ड के वैध आवंटित मकानों व भूखंडों को फ्री होल्ड करने की दिशा में विभाग लगा है. इसे सीएम के संज्ञान में भी दिया गया है, ताकि विभाग की लगातार चलने वाली लाभांश की गणना से जनता को मुक्ति मिले. विभाग के प्रधान सचिव एके सिंह ने कहा कि सभी शहरों में बहुद्देश्यीय सामुदायिक भवन का निर्माण कराया जायेगा.
हर शहर में बनेगा दादा-दादी पार्क
श्री दास ने कहा कि हरेक शहर में दादा-दादी नामक पार्क का निर्माण कराया जायेगा. इसका काम नये वित्तीय वर्ष में शुरू होगा. झारखंड में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2020 तक सभी लोगों को घर उपलब्ध कराया जायेगा. घर पीपीपी मोड पर बनवाये जायेंगे. श्री दास ने कहा कि आदित्यपुर में आवास बोर्ड के मामले को भी एक माह में सुलझाया जायेगा.
