रांची : कुरमी/कुड़मी विकास मोर्चा की बैठक रविवार को होटल गंगा आश्रम में हुई. मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष शीतल ओहदार ने कहा कि 28 जनवरी को मोरहाबादी में आयोजित महारैली के माध्यम से सरकार को एक माह का अल्टीमेटम दिया गया था, लेकिन लगता है कि सरकार इस मामले को लेकर गंभीर नहीं है. अब वह इस प्रस्ताव को टीआरआइ में भेजकर कुरमी/कुड़मी को एसटी में सूचीबद्ध कराने के मामले को दबाना चाहती है. मोर्चा की मांग है कि अगर एक माह के अंदर प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास नहीं भेजा गया तो आर-पार की लड़ाई शुरू होगी.
आदिवासी समाज को लड़ाना चाहती है सरकार
श्री ओहदार ने कहा कि राज्य सरकार आज इस मामले को लेकर आदिवासी समाज को आपस में लड़ाने का काम कर रही है, जो कभी सफल नहीं होगा. झारखंड के कुरमी, मुंडा, उरांव, संथाल सभी आदिवासी एक हैं. और आगे भी एक ही रहेंगे. केंद्रीय सचिव रामपोदो महतो ने कहा कि कुरमी को एसटी में शामिल करने के लिए टीआरआइ रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं है. सरकार अगर चाहे तो अनुच्छेद 342 के तहत प्रस्ताव सीधे केंद्र सरकार को भेज सकती है.
भ्रम फैलाने का काम नहीं करे झारखंड सरकार
केंद्रीय मीडिया प्रभारी ओमप्रकाश महतो ने कहा कि झारखंड राज्य के कुरमी व आदिवासियों के बलिदान पर बना है. कुरमी आदि काल से आदिवासी हैं और आगे भी रहेंगे. वर्तमान सरकार केवल भ्रम फैलाने का काम कर रही है. कुरमी समाज आरक्षण के लिए नहीं बल्कि अपने अस्तित्व को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहा है. केंद्रीय उपाध्यक्ष राजेश महतो ने कहा कि कुरमी प्रकृति पूजक हैं.
इनकी सामाजिक एवं धार्मिक आस्था अन्य अनुसूचित जनजातियों की तरह है. बैठक में रचिया महतो, रूपलाल महतो, सागर महतो, राजकुमार महतो, संजय लाल महतो, सोमनाथ महतो, राकेश किरण महतो, अर्जुन महतो, बैजनाथ महतो, विक्रम महतो, अजय महतो, टीपू महतो, सुषमा देवी, कुंती कुमारी, संजय महतो, नंदलाल महतो आदि उपस्थित थे.
