रांची : विकास आयुक्त अमित खरे की अध्यक्षता वाली राज्य योजना प्राधिकृत समिति ने मुख्यमंत्री से 283.90 करोड़ रुपये की योजनाओं की अनुशंसा की है. राज्य में सात डिग्री स्तरीय महाविद्यालय की स्थापना के लिए 110.39 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की गयी है.
यह महाविद्यालय उन विधानसभा क्षेत्रों में खोले जायेंगे, जहां अंगीभूत या संबद्धता प्राप्त महाविद्यालय नहीं हैं. समिति द्वारा एमजीएम मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, जमशेदपुर के परिसर में पीजी कार्यक्रम के तहत गाइनी विभाग की स्थापना के लिए 8.84 करोड़ रुपये की योजना की अनुशंसा मुख्यमंत्री से की गयी है.
इसके अलावा लोहरदगा, बोकारो, पूर्वी सिंहभूम, साहेबगंज, पलामू व चतरा में 5000 एमटी के शीतगृहों के निर्माण के लिए 46.32 करोड़ रुपये व देवघर, गिरिडीह, रांची व गुमला में शीतगृह निर्माण के लिए 42.77 करोड़ की योजना को मंजूरी दी गयी.
राज्य भर के 271 लैंप्स व पैक्स कार्यालय सह गोदाम निर्माण के लिए 44 करोड़, कृषि विज्ञान केंद्रों को ब्रीडिंग सेंटर के रूप में विकसित करने के लिए 26.53 करोड़, ममता वाहन के लिए भारत सरकार द्वारा स्वीकृति राशि में वृद्धि करने के लिए 15 करोड़ रुपये और राज्य योजना के तहत किशोर न्याय निधि की स्थापना के लिए चालू वित्तीय वर्ष में पांच लाख रुपये व्यय की स्वीकृति प्रदान की गयी है. बैठक में वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव सुखदेव सिंह व संबंधित विभागों के प्रमुख शामिल हुए.
