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खुशखबरी : झारखंड में 10953 गांव खुले में शौच से हुए मुक्त

झारखंड का प्रदर्शन कई अन्य राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों से बेहतर रांची : केंद्रीय पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत झारखंड के कुल 10,953 गांवों को खुले में शौच से मुक्त (ओडीएफ) घोषित किया गया है. मंत्रालय ने यह जानकारी दी है कि झारखंड राज्य के कुल 29, 647 […]

झारखंड का प्रदर्शन कई अन्य राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों से बेहतर
रांची : केंद्रीय पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत झारखंड के कुल 10,953 गांवों को खुले में शौच से मुक्त (ओडीएफ) घोषित किया गया है. मंत्रालय ने यह जानकारी दी है कि झारखंड राज्य के कुल 29, 647 गांवों में से 10,953 गांवों यानी 36.94 प्रतिशत गांवों को ओडीएफ घोषित किया गया है.
उन्होंने यह सूचना दी कि झारखंड का प्रदर्शन कई अन्य राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों से बेहतर है. मंत्रालय की अोर से यह जानकारी दी गयी कि अंडमान व निकोबार (0.93 प्रतिशत), असम (29.82 प्रतिशत), बिहार (9.79 प्रतिशत), दादर एवं नगर हवेली (17.39 प्रतिशत), जम्मू एवं कश्मीर (6.80 प्रतिशत), मणिपुर (24.30 प्रतिशत), ओड़िशा (16.34 प्रतिशत), पुडुचेरी (7.92 प्रतिशत) व त्रिपुरा (1.65 प्रतिशत) से काफी बेहतर स्थिति में झारखंड है. ये सूचनाएं केंद्रीय मंत्री रमेश चंदप्पा जीगाजीनागी ने पांच फरवरी को राज्यसभा सदस्य परिमल नथवाणी के प्रश्नों के उत्तर में दी. यह भी जानकारी दी कि सदन में रखे गये बयान के अनुसार गुजरात में शत-प्रतिशत गांव यानी पूरे 18261 गांव ओडीएफ हो गये हैं.
कौन-कौन राज्य घोषित हो चुके हैं ओडीएफ
मंत्री ने यह भी बताया कि गुजरात के अलावा सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, केरल, उतराखंड, हरियाणा, चंडीगढ़, दमन व दीव, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ व मेघालय को ओडीएफ घोषित किया गया है. श्री नथवाणी देश में खुले में शौच समाप्त करने सबंधी मिशन में हुई प्रगति की स्थिति पर केंद्र सरकार के प्रयास की जानकारी चाह रहे थे.
77.25 % हुआ स्वच्छता कवरेज: सदन में उपलब्ध करायी गयी जानकारी के मुताबिक देश में स्वच्छता कवरेज 2014 में 38.7 प्रतिशत था, जो 2018 में 77.25 प्रतिशत हो गया है. केंद्रीय मंत्री ने बताया कि एक फरवरी 2018 के अनुसार कुल 310 जिलों, 2772 प्रखंडों, 1,38,799 ग्राम पंचायतों व 3,14,931 गांवों को खुले में शौचमुक्त (ओडीएफ) घोषित किया गया है.
मंत्री ने यह भी बताया कि इस योजना में व्यवहारगत परिवर्तन व शौचालय के प्रयोग पर बल दिया गया है. एनजीओ, कॉर्पोरेट क्षेत्र, युवाओं आदि को शामिल करते हुए इस कार्यक्रम को समाज के सभी वर्गों के सहयोग से एक जन आंदोलन के रूप में चलाया जा रहा है.

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