रांची : पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव ने कहा है कि झारखंड की सरकार को नयी दिल्ली के नेता चला रहे हैं.जो दिल्ली बोल रही है, वही काम हो रहे हैं. बड़े कारपोरेट घराने और कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए कठपुतली सरकार यहां काम कर रही है.
राज्य अतिथिशाला में सोमवार को श्री यादव ने पत्रकारों से यह बातें कहीं. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री रघुवर दास कारपोरेट घरानों को राज्य की तीस प्रतिशत खनिज संपदा को लुटाने पर अामादा हैं. उनकी खिदमत कर रहे हैं. सरकार के मंत्री, विधायक भी इस लूट को लेकर चिंतित हैं.
सीएनटी-एसपीटी एक्ट में संशोधन काला कानून : श्री यादव ने कहा कि राज्य सरकार ने 10वीं अनुसूची के प्रावधानों की धज्जियां उड़ा कर झाविमो के छह विधायकों को भाजपा में शामिल करा दिया.
इनमें से कईयों को मंत्री बना दिया गया. एंटी डिफेक्शन लॉ पर विधानसभा अध्यक्ष निर्णय नहीं ले रहे हैं. स्पीकर पर निर्णय नहीं लिये जाने का दबाव डाला जा रहा है. इतना ही नहीं सीएनटी और एसपीटी एक्ट में संशोधन एक काला कानून था. राज्य की विरोधी पार्टियों ने संशोधन विधेयक का विरोध कर बेहतर काम किया है. उसी तरह स्थानीय नीति को भी झारखंड के हित में बनाना जरूरी है. उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने दोषी आइपीएस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया था. पर यहां की सरकार सर्वोच्च संस्थान की परवाह नहीं कर रही है.
देश में अघोषित इमरजेंसी जैसी स्थिति
उन्होंने कहा कि देश में अघोषित इमरजेंसी जैसी स्थिति है. राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम छगन भुजबल, हरियाणा के पूर्व सीएम ओमप्रकाश चौटाला पर चौतरफा दबाव डाला जा रहा है.
विपक्षी दलों को एकजुट करने की कवायद : श्री यादव ने कहा कि देश भर में विपक्षी दलों को एकजुट किया जा रहा है.साझा विरासत संविधान बचाओ अभियान के तहत यह काम हो रहा है. झारखंड में भी झामुमो, कांग्रेस, झाविमो, राजद और अन्य दलों से संपर्क साधा जा रहा है. कहा कि निर्वाचन आयोग को नयी पार्टी के गठन को लेकर अर्जी दे दी गयी है. जब आयोग का फैसला आ जायेगा, तब नयी पार्टी की घोषणा कर दी जायेगी.
