अनगड़ा : रामकृष्ण मिशन आश्रम गेतलसूद फार्म में आयोजित दो दिवसीय 40वां केंद्रीय किसान मेला का समापन शुक्रवार को हुआ. अंतिम दिन मेले में कृषि प्रदर्शनी के साथ पशु-पक्षी प्रदर्शनी भी आयोजित की गयी. मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि देश का आधार किसान हैं.
कृषि हमारी आत्मा व संस्कृति है. देश तभी विकसित होगा, जब किसान खुशहाल होंगे और गांवों का विकास होगा. किसान नयी तकनीक के सहारे फसल की पैदावार बढ़ायें. मुख्यमंत्री ने कहा कि गांवों के विकास का काम अब सीधे ग्रामीणों को सौंपा जाएगा. ग्राम विकास समितियों का गठन कर उनके बैंक खातों में सीधे पांच लाख रुपये का फंड भेजा जाएगा. कहा कि किसानों के उत्थान के लिये सरकार द्वारा कई महत्वपूर्ण योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं. महिलाओं व युवतियों के विकास हेतु सरकार तेजस्विनी व जोहार योजना, किसानों के लिये पशुपालन, मधुमक्खी पालन व उन्नत तकनीक से कृषि कार्य हेतु प्रशिक्षण व आर्थिक सहयोग दे रही है.
किसानों को किया गया सम्मानित
स्वामी भवेशानंद जी ने कहा कि कृषि व किसानों के विकास से ही नये झारखंड व भारत का निर्माण होगा. कृषि मंत्री रणधीर सिंह ने कहा कि रामकृष्ण मिशन सहयोगी के रूप में किसानों को नयी तकनीकों से अवगत कराता रहा है. उन्होंने अगले वर्ष इस मेले का आयोजन सरकारी स्तर से कराने की घोषणा की. मेले में करीब 700 किसानों ने कृषि उत्पादों एवं पशु–पक्षी प्रदर्शनी में निबंधन कराया. मौके पर दुबलाबेड़ा के श्यामसुंदर बेदिया को सर्वश्रेष्ठ किसान व धुरलेटा के चंद्रमोहन बेदिया को सर्वश्रेष्ठ जैविक किसान का पुरस्कार दिया गया.
इसके अलावे करीब 100 अन्य किसानों एवं पशु पालकों को भी सम्मानित किया गया. कार्यक्रम में विधायक रामकुमार पाहन, मुख्य सचिव राजबाला वर्मा, प्रधान सचिव अविनाश कुमार, कृषि सचिव पुजा सिंघल, पूर्व सचिव आरके मिशन स्वामी शशंकानंद जी, बीस सूत्री उपाध्यक्ष जैलेंद्र कुमार, प्रमुख अनीता गाड़ी, पूर्व प्रमुख राजेंद्र शाही मुंडा, बीडीओ संध्या मुंडु, सीओ जेपी करमाली, स्वामी वत्सानंद जी, स्वामी अंतरानंद, पंसस पंचमी देवी, डॉ अंजली चंद्रा, सुरेश महतो, पहलू बेदिया, जगदीश भोगता, संतोष बेदिया आदि उपस्थित थे.
आदिवासी व ग्राम विकास समिति का गठन मार्च तक करें: मुख्यमंत्री
रांची. मुख्यमंत्री रघुवर दास ने राज्य के प्रखंड समन्वयकों को निर्देश दिया है कि वे मार्च तक आदिवासी विकास समिति तथा ग्राम विकास समिति का गठन पूर्ण कर लें. अप्रैल से योजनाओं को लागू करने का काम शुरू कर दिया जायेगा. उन्होंने कहा कि समिति में 9 से 11 सदस्य होंगे. किसी महिला को अध्यक्ष तथा किसी युवा को सचिव के पद पर गांव वाले ही चयनित करें. गांव के विकास की छोटी-छोटी योजनाओं के लिए राशि सीधे समिति के खाते में दी जायेगी.
ग्रामीण अपने गांव की योजना स्वयं तय कर यह राशि खर्च कर सकेंगें. मुख्यमंत्री रघुवर दास शुक्रवार को पंचायती राज विभाग के तहत प्रखंड समन्वयकों के साथ बैठक कर रहे थे. उन्होंने कहा कि जिला पंचायती राज अधिकारी की जिम्मेवारी भी तय है. मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य का विकास तभी होगा, जब गांव का विकास होगा. पर इसमें जनभागीदारी जरूरी है. उन्होंने कहा कि हमारी सरकार इसे बढ़ावा देने के लिए कदम उठा रही है. गांव का विकास केवल नौकरशाही के प्रयास से पूरा नहीं होगा बल्कि गांव को स्वयं अपनी प्राथमिकताएं तय करनी होंगी तथा विकास का कार्य करना होगा. सरकार ने अपना गांव-अपना काम के नारे के साथ इसकी शुरुआत की है. गांव का एक-एक व्यक्ति विकास कार्य में अपना योगदान दे. श्री दास ने कहा कि इन योजनाअों के लिए 80 फीसदी राशि सरकार देगी.
वहीं शेष 20 फीसदी रकम ग्रामीण श्रमदान के रूप में देंगे. बैठक में मुख्य सचिव राजबाला वर्मा, विकास आयुक्त अमित खरे, वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव सुनील कुमार बर्णवाल, ग्रामीण विकास विभाग के सचिव अविनाश कुमार, पंचायती राज विभाग के सचिव विनय चौबे सहित विभाग के अधिकारी और प्रखंड समन्वयक उपस्थित थे.
