सभी नौकरियों को आरक्षित करने का प्रस्ताव केंद्र को भेजे सरकार
रांची : झाविमो अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि राज्य में स्थानीय और नियोजन नीति को लेकर विरोध हो रहा था़ इसको लेकर संघर्ष हो रहा था़ अब संघर्ष की आंच में सत्ताधारी दल ही झुलस रहे है़
43 में से 24 विधायक स्थानीय नीति का विरोध कर रहे है़ं यह बड़ी बात है़ सरकार को स्थानीय नीति फिर से परिभाषित करनी चाहिए़ अंतिम सर्वे ऑफ सेटलमेंट में जिनका नाम है, उन्हें ही स्थानीय माना जाना चाहिए़ श्री मरांडी बुधवार को पार्टी कार्यालय में पत्रकारों से बात कर रहे थे़ मौके पर पार्टी विधायक दल के नेता प्रदीप यादव, पूर्व मंत्री बंधु तिर्की, शकुंतला जायसवाल, केके पोद्दार और सरोज सिंह भी मौजूद थे़
बजट सत्र में जाे हुआ वह खतरे की घंटी
श्री मरांडी ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद -16(4) में प्रावधान है कि राज्य सरकार संसद से कानून बनाने का प्रस्ताव भेज कर राज्य की सभी नौकरियों को यहां के लोगों के लिए आरक्षित कर सकती है़
सरकार सभी नौकरियों को 20 वर्ष तक आरक्षित करने का प्रस्ताव केंद्र को भेजे़ यह भी कहा कि जेपीएससी और कर्मचारी चयन आयोग जिला रोस्टर के साथ छेड़छाड़ कर रहा है़ ऐसा करने वालों के साथ सरकार कड़ाई से पेश आये़ दारोगा बहाली और शिक्षक नियुक्त में राज्य के नौजवानों को छला गया़ किसी दूसरे राज्य में जो उम्र सीमा नहीं है, उसे झारखंड में लागू किया गया़ उम्र सीमा घटा कर कई नौजवानों को वंचित किया गया़ इन दोनों ही परीक्षा पर सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए़
उन्होंने कहा कि बजट सत्र में जो घटनाक्रम हुआ, वह लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी है़ पहली बार बिना चर्चा के बजट पास हुआ़ सरकार ने भ्रष्टाचार छुपाने के लिए सदन नहीं चलने दिया़ सदन के नेता की भी जिम्मेदारी है कि सदन चले़ झाविमो अध्यक्ष ने कहा कि सरकार बहुमत का दुरु पयोग कर रही है़ सरकार की तानाशाही स्पष्ट दिखती है़
